कर सवलतीसह "रेरा'च्या अटी शिथिल कराव्यात 

जळगाव  : गेल्या चार वर्षांपासून अडचणीत आलेल्या बांधकाम, पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवरील लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून कोट्यवधी घटकांची अवस्था बिकट झाली असून, लॉकडाऊननंतर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्कातील सवलतीसह "रेरा'तील काही अटी-शर्ती शिथिल कराव्यात, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. सोबतच कामगार कल्याण निधी म्हणून जमा केलेल्या रकमेचा या काळात कामगारांसाठी विनियोग करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

भारताची अर्थव्यवस्था ज्याप्रमाणे कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्याचप्रमाणे त्याखालोखाल बांधकाम व पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रावरही अवलंबून आहे. देशभरातील सर्वाधिक मोठा असंघटित वर्ग या क्षेत्राशी थेट संबंधित असून गेल्या चार वर्षांत नोटबंदी, जीएसटी, रेरा यासारख्या निर्णयांनी बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्यातून सावरणे कठीण जात असताना आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवरील "लॉकडाऊन'मुळे हे क्षेत्र पुरते झोपले आहे. लॉकडाऊननंतरही या क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान असेल, त्याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. 

मुद्रांक शुल्क, जीएसटीत हवी सवलत 
प्रवीण खडके (माजी अध्यक्ष, क्रेडाई, जळगाव) : लॉकडाऊनमुळे सर्व प्रकारच्या साईटस्‌ बंद आहेत. या स्थितीत सर्वांत मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, तो कामगार टिकून राहण्याचा. कामगारांचे पोट हातावर असल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. दुसरीकडे, लॉकडाऊननंतरही सर्वच क्षेत्रात मंदी येणार असल्याने बांधकाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होईल. त्यासाठी मुद्रांक, नोंदणी शुल्कासह जीएसटीत सवलत देण्यासोबतच कामगारांनाही आर्थिक साहाय्य करण्याची गरज आहे. 

कामगार कल्याण निधीचा विनियोग करावा 
भरत अमळकर (बांधकाम व्यावसायिक) : या क्षेत्रात सध्याचा फेब्रुवारी ते जून हा काळ तेजीचा असतो, जुलै ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत फारसे व्यवहार होत नाहीत. नेमक्‍या या तेजीच्या कालावधीत लॉकडाऊन आल्याने संपूर्ण क्षेत्रातील व्यवहार ठप्प झाले. ते पुढे कसे सुरळीत होतील, हा मोठा प्रश्‍न आहे. सर्वांत मोठा असंघटित कामगारांचा आहे. ज्यांना मदत मिळेल, ते नोंदणीकृत कामगार असून त्यांची संख्या कमी आहे. बहुतांश कामगारांची नोंदणी नसल्याने त्यांच्यासमोर मोठे संकट आहे. यापुढे तरी प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाने आपल्या साइटवर कार्यरत प्रत्येक कामगाराची नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे. कामगारांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. सरकारने नोंदणी नसलेल्या कामगारांना मदत देण्याबरोबरच राज्य सरकारने 1 टक्‍क्‍याप्रमाणे जमा केलेला कामगार कल्याण निधी आता उपलब्ध करून द्यावा, तो जवळपास 40 हजार कोटींचा आहे. 

"रेरा'तील अटी-शर्ती शिथिल कराव्या 
अनीश शाह (सहसचिव, क्रेडाई, महाराष्ट्र) : सरकारसमोर प्रथम अजेंड्यावर कृषिक्षेत्र असते. पण, आता त्यानंतरचे सर्वांत मोठे क्षेत्र म्हणून बांधकाम व पायाभूत सुविधांचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रालाही कृषिक्षेत्राप्रमाणेच मदतीची गरज आहे. कारण, गेल्या चार वर्षांत या क्षेत्रात मंदीचे सावट असून, ते आता तीव्र झाले आहे. लॉकडाऊननंतर या क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान असेल. पण, तरीही सद्यःस्थितीतील "स्टे होम'चा अनुभव लक्षात घेतला तर स्वतःचे घर असावे, अशी जाणीव झाल्याने घरांना मागणी वाढू शकते. पण, कुठल्याही क्षेत्रात "कॅश फ्लो' नसल्याने कर्जाचे हप्ते, त्यावरील व्याज, खरेदीवरील मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, जीएसटी यात सवलती द्यायला हव्यात. "रेरा'तील अटी-शर्तीही शिथिल करताना सर्व प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यासह अन्य बाबी अवलंबिल्या पाहिजेत.