गाळेप्रश्‍न सोडविण्यासाठी "कॅट' घेणार पुढाकार 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 मे 2019

जळगाव : शहरात महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2 हजार 287 गाळ्यांची मुदत 2012 संपलेली आहे. परंतु सात वर्ष झाले असून गाळे प्रश्‍न सुटला नसल्याने तसेच न्यायालयाचे आदेश असताना कारवाई अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे. शहरातील तीन व्यापारी "कॅट' राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीत निवड झाली असून हा गाळे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चा करणार आहेत. 

जळगाव : शहरात महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2 हजार 287 गाळ्यांची मुदत 2012 संपलेली आहे. परंतु सात वर्ष झाले असून गाळे प्रश्‍न सुटला नसल्याने तसेच न्यायालयाचे आदेश असताना कारवाई अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे. शहरातील तीन व्यापारी "कॅट' राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीत निवड झाली असून हा गाळे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चा करणार आहेत. 

मुदत संपून गाळेधारकांनी भाडे व मालमत्ता कराची रक्कम भरण्यात आलेली नाही, म्हणून गाळेधारकांवर सुमारे 350 कोटी रुपयांची भाडे थकबाकी व 150 कोटी रुपये मालमत्ता कराची थकीत आहे. गाळेधारकांसदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांचा विचार 14 जुलै 2017 न्यायालयाने थकबाकी वसुलीबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाकडून न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करून कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस गाळेधारकांवरील गाळेभाड्याची रक्कमेचा डोंगर वाढत आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांची ही समस्या सोडविण्यासाठी "कॅट' व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी राज्यसचिव प्रवीण पगारिया, वरिष्ठ अध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष दिलीप गांधी यांनी पुढाकार घेतला असून ते संघटनेच्या माध्यमातून आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चा करणार आहेत. 

मार्केट असोसिएशन्सी चर्चा 
महापालिकेचे मुदत संपलेल्या संकुलातील असोसिएशन्सी "कॅट' ही संस्थेचे पदाधिकारी चर्चा करून यात गाळेप्रश्‍नातून काय मार्ग काढता येईल याबाबत चर्चा करत आहे. महापालिकेचे नुकसान नको व गाळेधारकांना देखील आर्थिक भुर्दंड नको असा मार्ग काढण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत. 

कारवाई झाल्यास 500 कोटीचे उत्पन्न 
मुदत संपलेल्या गाळ्यांविषयी योग्य कार्यवाही केल्यास महापालिकेला सुमारे 500 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारणार असून मनपावरील कर्जांची परतफेड करून शहराच्या विकासात हातभार लागणार आहे. परंतु कार्यवाही होत नसल्याने शहर वासियांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon vyapari sankul