नागरिक रस्त्यावर.. अन्‌ प्रशासन, पोलिसांचे "स्टे होम' 

जगभरात आणि पर्यायाने देशातही "कोरोना'चा संसर्ग झपाट्याने वाढत असताना त्यातून भारतीयांनी अद्यापही धडा घेतलेला नाही. जळगावकरही त्याला अपवाद नाहीत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 21 दिवसांच्या "लॉकडाउन'चे चार-पाच दिवस सरले. मात्र, जसे काहीच झालेच नाही या आविर्भावात जळगावकर वावरत आहेत. त्यातच शनिवारी शहरातील पहिला रुग्ण बाधित आढळून आल्यानंतर आधीच अस्वच्छ असलेल्या शहराच्या चिंतेत भर पडली आहे. लोक ऐकत नाहीत, आणि ज्याठिकाणी गर्दी होतेय तिथे जिल्हा प्रशासन, महापालिका अथवा पोलिसांची यंत्रणाच दिसत नाही.. बोटावर मोजण्याइतके पोलिस दिसतात, पण त्यांच्यासमोर वाहनधारक सुसाट निघतात. या "लॉकडाउन'मध्ये नागरिक रस्त्यावर व प्रशासन, पोलिस यंत्रणा घरात... अशी स्थिती आहे. 

कोरोनाच्या भीषण संसर्गाला आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना सर्वसामान्य नागरिक त्याला अपेक्षित प्रतिसाद देताना दिसत नाही. कमी- अधिक प्रमाणात सर्वच ठिकाणचे हे देशभरातील, राज्यातील चित्र. स्वयंशिस्तीच्या बाबतीत अगदीच उदासीन असलेल्या जळगावकरांचे तर विचारायलाच नको. 22 तारखेचा "जनता कर्फ्यू' असो की 24 मार्चपासून सुरू झालेले देशभरातील "लॉकडाउन'... जळगाव शहरच नव्हे तर जिल्ह्यातील ठिकठिकाणी काही विशिष्ट भागातील लोकांनी "लॉकडाउन' पाळायचेच नाही, असे ठरविलेले दिसते. लॉकडाउनचा आजचा पाचवा दिवस, मात्र या पाच दिवसातील जळगावचे चित्र अत्यंत बेजबाबदारपणाचे होते. कालपर्यंत चाळीसपेक्षा अधिक रुग्ण संशयित होते, त्यातील जवळपास सर्वांचेच अहवाल निगेटिव्ह येत होते.. अशात, शनिवारी एका रुग्णाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर जळगावकरांची चिंता वाढली. आता, यापुढचे दिवस जळगावकरांनी काळजी घेतली नाही, शिस्त पाळली नाही... तर येणारा काळ अत्यंत कसोटीचा व भीषण चित्र घेऊन येणार असेल.. 
ही स्थिती भीषण होत असताना दुर्दैवाने जळगाव जिल्ह्याचे प्रशासन व पोलिस यंत्रणेला त्याबद्दल काही देणेघेणे नाही, असे चित्र आहे. प्रशासन, पोलिसांची यंत्रणा संपूर्ण जिल्ह्यात प्रत्येक गावात बंदोबस्त तैनात करून उपाययोजना करू शकेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी गर्दी होतेय, त्या ठिकाणीही प्रशासन काहीही करताना दिसत नाही. "जनता कर्फ्यू'च्या दिवसापासून आजपर्यंतच्या आठवड्यात प्रशासन अथवा पोलिस यंत्रणेने ही स्थिती गांभीर्याने घेतलेलीच नाही, हे दर्शविणारी अनेक उदाहरणे देता येतील. 
24 मार्चला मध्यरात्रीपासून "लॉकडाउन' जाहीर झाले. 25 तारखेला शहरातील केवळ प्रमुख रस्त्यांवर पोलिस तैनात होते, वाहनधारकांची चौकशीही करत होते. पण, हे चित्र सायंकाळनंतर अगदीच सामान्य झाले. त्यानंतरचे चार दिवस तर वाहनधारकांसाठी "आओ जाओ रस्ता तुम्हारा..' अशी गत झालीय. जिल्हाधिकारी व त्यांची यंत्रणा लॉकडाउनच्या काळात जीवनावश्‍यक वस्तू, पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करणाऱ्यांना पासेस देण्यात व्यग्र आहे. आरोग्य यंत्रणेशी समन्वय साधत येणाऱ्या काळात विलगीकरण कक्ष, उपचाराची यंत्रणा सज्ज ठेवण्याकडेही त्यांचे लक्ष आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी गर्दी होऊ शकते, तेथे आधीच ती टाळण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नसल्याचे विदारक चित्र दिसतेय. शनिवारी सकाळी जळगाव बाजार समितीत भाजी-पाल्याच्या लिलावाला परवानगी देताना त्याठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात प्रशासन "फेल' ठरले. शहरातील विशिष्ट भागात लोकांचे जत्थेच्या जत्थे फिरताना दिसतात, तिथे पोलिस दिसत नाहीत. प्रमुख रस्त्यांवर काही ठिकाणी दोन-तीनच्या संख्येत फारतर पाच-पन्नास पोलिस तैनात असतीलही, मग उर्वरित पोलिस फोर्स गेला कुठे? हा प्रश्‍न आहे. "लॉकडाऊन'च्या या काळात लोक रस्त्यावर.. आणि महापालिकेची यंत्रणा, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी- कर्मचारी किंवा अगदी पोलिसही एकतर ठाण्यात नाही तर घरात... अशी स्थिती आहे. पुढचा धोका टाळण्यासाठी हे चित्र बदलले पाहिजे. यंत्रणेने कठोर झाल्याशिवाय लोक सुधारणार नाही, हेच खरे... जळगावकरांनी यातून धडा घेतला तरच ते सुज्ञ ठरतील...!