राज्यात पिक विम्यासाठी बीड पॅटर्न राबवा;मुख्य सचिवांकडे मागणी

कापडणे : राज्यात पिक विमा योजनेबाबत (Crop insurance scheme) बीड पॅटर्न (Bead pattern) लागू करावा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांना प्रत्यक्ष भेटुन पंतप्रधान फसल बिमा योजनेत राज्यभरात बीड पॅटर्न लागु करावा. पॅटर्न लागू करण्यासाठी राज्यातील शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे राज्य अध्यक्ष अॅड. प्रकाश पाटील यांनी राज्याचे कृषी मंत्री, केंद्रीय कृृृृषी मंत्री आणि केंद्रीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (Union Additional Chief Secretary) यांच्या भेटी घेवून बीड पॅटर्नचे महत्व पटवून सांगितले.

राज्य सरकारने कराव्यात हालचाली गतीमान
अॅड.पाटील यांनी केंद्रीय अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ.आशिष कुमार भुतानी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. भुतानी सांगितले, राज्य शासनाने बीड पॅटर्न बाबतची पाच वर्षांची जिल्हा निहाय व पिक निहाय आकडेवारी पाठविली. तर अभ्यास करून बीड पॅटर्न लागु करता येईल, असे आश्र्वासन दिले. हीच भूमिका केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्री कैलास चौधरी यांनी मांडली. यावेळी अॅड. पाटीवि, विजय चौधरी खुलताबाद, श्रीकांत आखाडे जालना, कृष्णा पवार औरंगाबाद, जितेंद्र सानप बुलढाणा, अनंता पाटील हिंगोली, धोंडोपंत कुलकर्णी लातुर उपस्थित होते.

राज्यात आतापर्यंत सर्वात जास्त नुकसान भरपाई बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिली गेली. देशातही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग जास्त आहे. राज्यात एकूण शेतकरी सहभाग संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांत एकट्या बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग १५ टक्के पेक्षा अधिक आहे. खरीप 2020 मध्ये बीड जिल्ह्याचे काम कोणत्याही कंपनीने घेतले नाही. म्हणुन राज्य सरकारने शासकिय सहभाग असलेल्या अॅग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीला काम दिले.यात जर विमा कंपनीला 110 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 100 रु विमा हप्ता स्विकारला व नुकसान 110 पर्यंत नुकसान भरपाई देणे भाग पडले. ११० टक्केपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई द्यायची वेळ आली तर वरील नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी. तसेच नुकसान भरपाई ८० टक्के पर्यंत द्यावी. 20 टक्के नफा कंपनीने द्यावा. जर नुकसान भरपाई ८० टक्केच्या आत द्यावी लागली तर तो नफा कंपनीने शासन जमा करावा. या निर्णयामुळे कंपन्यांना जास्त फायदा होणार नाही. नुकसान भरपाई देणेची जबाबदारी 110 टक्के पर्यंतच असेल. त्यांचीही जबाबदारी कमी होईल. यामुळे टेंडर घेतांना विमा कंपन्या जास्त दर मागणार नाहीत. शासनाच्या खर्चात मोठी कपात होईल. विमा कंपन्यांना जास्त नफा होणार नाही. ही बाब शिष्टमंडळाने अतिरीक्त सचिव तथा पीएमएफबीवायचे डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांच्या निदर्शनास आणली. भूतानी यांनी सांगितले, एका वर्षाच्या अनुभवावरुन निर्णय घेता येणार नाही. राज्य सरकार कडुन गेल्या पाच वर्षांची पिक निहाय व जिल्हा निहाय माहीती मागितली आहे. ती माहीती आल्यावर निर्णय घेतला जाईल.ह्या नंतर प्रकाश पाटील यांनी ह्या संबंधित राज्य सरकारच्या सर्व संबंधित वरीष्ठ अधिकारींशी संपर्क साधला असता सांगण्यात आले की, मागितलेली माहिती अगोदरच पाठविण्यात आली आहे.तसेच डॉ आशिष कुमार भुतानी यांनी सांगितले.