राज्यातील इंग्रजी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले 

नंदुरबार : कोरोना महामारीमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील शाळांची ४० ते ५० टक्के शुल्क पालकांकडे अडकून पडली आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी संस्थाचालकांपुढे मोठी प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील सहा लाख शिक्षक, ८० हजार चालक ,एक लाख शिपाई व मावशींचे दोन महिन्याचे सुमारे २४० कोटीची गरज आहे. फी वसूल न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांनी यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी इंग्रजी माध्यम शिक्षण संस्था चालकांनी केली आहे. 

कोरोना महामारीचा प्रसार वाढला अन् राज्यात २२ मार्च पासून संपूर्ण लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्याच्याही दहा दिवस आधी राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था १४ मार्च पासून बंद करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले.ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये फी च्या रूपात पालकांकडे थकले. इंग्रजी शाळांचे जवळपास ३० ते ४० टक्के फी ही पालकांकडे थकीत आहे. ग्रामीण भागातील संस्थाचालकांची यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. कारण ग्रामीण भागातील बऱ्याच शाळांच्या जवळपास पन्नास टक्के फी थकीत आहे. ग्रामीण भागात पालक नेहमीच शेवटच्या परीक्षेपर्यंत फी भरण्याचा प्रयत्न करतात.जेव्हा शासनाने पहिल्या लॉकडॉउनची घोषणा केली त्यावेळी लॉकडाऊन २१ दिवसाचे होते. त्यानंतर ते दोनवेळेस वाढवण्यात आले व आता अठरा मे पर्यंत लॉकडाऊन ची घोषणा करण्यात आलेली आहे. वरून शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी आदेश काढला की लॉकडाऊन असेपर्यंत इंग्रजी शाळांनी फीसाठी सक्ती करू नये. या आदेशाचे शाळांनीही पालन केले. परंतु लॉकडाऊन आता साठ दिवसापेक्षा जास्त वाढल्यामुळे इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता राज्यातील सहा लाख शिक्षक, ऐंशी हजार ड्रायव्हर व जवळपास एक लाख शिपाई ,मावशींच्या पगार रखडला आहे.पगारापोटी इंग्रजी शाळांना एकशे वीस कोटीची गरज आहे. एप्रिल व मे महिन्यासाठी २४० कोटीची आवश्यकता आहे.हा मोठा प्रश्न आहे. आता हे पैसे आणायचे कुठून, कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे? 

आर टी ई ची रक्कम थकीत 
शिवाय या शाळांना गेल्या दोन ते तीन वर्षांचे आर टी ई २५ टक्के प्रवेशांची फी परतावा देण्यात आलेला नाही. बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये एक- एक वर्षांपासून रक्कम येवुन ही या शाळांना वितरित करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची शिक्षण मंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. या शिक्षकांचे पगार झाले नाही तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नोकरीपासून मुकावं लागेल ,अशी भीती निर्माण झालेली आहे. या समस्यांवर शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी तोडगा काढावा व योग्य ते निर्देश द्यावे, असे आवाहन ईसा संघटनेच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा, कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सचिव भरत भांदरगे पाटील यांनी केले आहे.