देवदूतांचेच वेतन रखडले...कारण काय तर शासनाकडून वेतनासाठी अनुदान नाही ! 

नवापूर : कोरोना महामारीत आपला जीव धोक्यात घालून संसर्ग झालेल्या रुग्णांना वाचविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या तथा देवदूत समजल्या जाणाऱ्या डॉक्टरांनाच दोन महिन्यांपासून वेतन दिले नसावे, यासारखी शोकांतिका आणखी ती काय, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडत आहे. वेतन का रखडले तर संबंधितांकडून उत्तर मिळते ते, शासनाकडून वेतन अनुदान मिळाले नाही म्हणून. गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ३५ वैद्यकीय अधिकारी वेतन नसतानाही सेवा बजावत आहेत. 

नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी, दुर्गम भागात सरकारी दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी रुजू व्हायला तयार होत नाहीत. धडगाव, अक्कलकुव्यासह जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कार्यरत ३५ बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सध्या ही डॉक्टर मंडळी कोरोनायोद्धा म्हणून विलगीकरण कक्ष, तसेच दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्था सांभाळत आहेत. मात्र त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतीत विचारले असता पगारासाठी ग्रॅन्ट उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले जाते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार कोणत्याही परिस्थितीत थांबवू नये, असे असताना प्रशासन याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहे. फक्त कोरोनायोद्धा म्हणून प्रशासन या डॉक्टरांकडून काम करून घेत आहे. वैद्यकीय अधिकारी आपल्या जिवाची पर्वा न करता काम करीत असताना पगार नसल्याने दैनंदिन घर चालविणेही कठीण झाले आहे. डॉक्टरांचा पगार वेळेवर व्हावा, याकडे वरिष्ठांनी लक्ष द्यायला हवे. शासकीय सेवेत वैद्यकीय अधिकारी पदावर रुजू होऊन दीड वर्ष झाले आहे. आदिवासी भागात कार्यरत असताना अद्याप एकस्तर भेटला नाही. अद्याप पेन्शन खाते उघडले नाही, अशी प्रतिक्रिया डॉ. मणिलाल शेल्टे, डॉ. सुरेश देसाई, डॉ. अरुण लांडगे यांनी खेदाने व्यक्त केली. 

जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय? 
एकीकडे आरोग्य विभागात सेवेसाठी डॉक्टर येण्यास इच्छुक नाहीत. त्यातच नंदुरबार जिल्हा व त्यातल्या त्यात अतिदुर्गम भागात तर अजिबातच येण्यास कोणीही तयार नाहीत. त्यातच जे डॉक्टर सेवा बजावत आहेत. त्यांनाच जर वेतन वेळेवर मिळत नसेल तर गंभीर बाब आहे. एकीकडे शासन-प्रशासन कोविड १९ साठी निधीची कमी पडू न देण्याचे म्हणतात. तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेतन अनुदानाची प्रतीक्षा कशासाठी करावी, त्यामुळे जिल्हाधिकारी याकडे लक्ष देतील काय, संबंधित डॉक्टरांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी अतिदुर्गम भागात आम्ही कोरोनाच्या काळातही वैद्यकीय सेवा देत आहोत. कुठल्याही प्रकारची चिंता न करता काम करतो, मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन नाही, आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. शासनाने अत्यावश्यक गरजा तरी पूर्ण कराव्यात, वेतनासाठी मागणी करण्याची गरज भासू नये. 
-डॉ. सुरेश देसाई 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र धनराट (ता. नवापूर)