जि. प. बांधकाम विभागात रात्रीस खेळ चाले... 

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कारभाराबाबत अधूनमधून वेगवेगळी चर्चा होत असते. कधी ती कामाच्या गुणवत्तेबाबत, तर कधी परस्पर केलेल्या कामांबद्दल. बांधकाम विभागाने याहीपुढे जात आज उघडणाऱ्या निविदेला चक्क मध्यरात्रीच्या सुमारास मुदतवाढ देण्याचा पराक्रम केला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी दिलेले कारण आहे प्रशासकीय... मुळात प्रशासकीय कामात अशी दुरुस्ती होऊ शकते. मात्र, सात दिवसांची मुदत असलेल्या निविदेबाबत पूर्ण खबरदारी का घेण्यात आलेली नाही, असा प्रश्‍न आज या निविदेसाठी आलेल्या इच्छुकांना पडल्याने ते बांधकाम विभागाच्या कामाच्या पद्धतीबाबत नाराज झाले. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विविध विकासकामे पारदर्शक पद्धतीने व्हावीत यासाठी निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत होता. त्यात दरकरार मागवून निविदा पात्र ठरविल्या जात होत्या. यापुढे जाऊन माहिती- तंत्रज्ञानाच्या आधारे या निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविली जावी यासाठी ई-निविदा करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने १९ ऑक्टोबर २०११ ला घेतला आहे. त्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची ई- निविदा करण्यात येते. जेणेकरून यात ऑनलाइन पद्धतीने निविदाकारास माहिती उपलब्ध होऊ शकते. 

नंदुरबार जिल्हा परिषदेने २०२०-२१ या वर्षातील जिल्ह्यातील ४३ कामांसाठी २३ मेस ई-निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदा प्रक्रियेची अंतिम मुदत २९ मे असताना अचानक मध्यरात्री १ वाजून २३ मिनिटांनी तिला दुरुस्ती करीत चक्क आठ दिवस मुदतवाढ देण्यात आली. एवढ्या मध्यरात्री निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न विविध बांधकाम व्यावसायिकांसमोर ठाकला आहे. ही मुदतवाढ बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांसमोर करण्यात आली का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, कोट्यवधींच्या या निविदेला स्थानिक व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्धीही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यामागे बांधकाम विभागाचा नेमका हेतू काय होता? पारदर्शकतेच्या नावाखाली निविदा ‘मॅनेज’ करण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता ना, असे बोलले जात आहे. 

एकीकडे ‘कोरोना’ विषाणूच्या जागतिक महामारीत शासन अखर्चित निधी परत मागवीत आहे. मात्र, नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने केलेला कारनामा कुणाच्या सांगण्यावरून व का केला? अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आज दिवसभर सुरू होती. विशेष म्हणजे, मुदतवाढीचे कारण ‘प्रशासकीय’ असे देण्यात आले आहे.