कापूस खरेदी करतांना खाजगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट 

नवापूर : तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस खासगी व्यापारी गावातच विकत घेत आहेत. त्यांचे वजनकाटे अधिकृत की अनधिकृत आहेत, याचे कोणतेही मूल्यमापन नाही. कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर शेतकऱ्यांचा आंधळा विश्‍वास आजही आहे. मात्र, यातून शेतकऱ्यांची फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. वजन करणारी माणकी खरोखरच त्या वजनाची असतात का किंवा ताण काट्याने मोजल्या जाणारा कापूस बरोबर वजनाने खरेदी केला जातो का, ही पाहणारी कोणतीच यंत्रणा ग्रामीण भागात फिरकत नसल्याने पैसे कमविण्याच्या नादात खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट करीत आहेत. त्यात कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. 

दरवर्षी शेतीमशागत, कापूस लागवड, कापूस वेचणीपर्यंत लागणारा खर्च शेतकरी उसनवारीने करतो किंवा व्याजाने घेऊन कर्जबाजारी होतो. पैसे परत करण्यासाठी मिळेल त्या भावात कापूस विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. तेव्हा खासगी व्यापारी मनमानी भावातून शेतकऱ्यांची लूट करतात. हातदांडी किंवा ताण काट्यावर कमी कापसावर, तर जमेल तसा काटा मारून भाव कमी व जास्तीचा कापूस शेतकऱ्यांचा नेतात. पूर्ण कापूस (झाड गंजी) द्यायची झाली, तर कुठे २५ किलो तर कुठे ४० रुपये किलोच्या फारीप्रमाणे कापूस घेतला जातो. मात्र, २०, १० किंवा ५ किलोच्या मणक्या वजनकाटा तपासणाऱ्या यंत्रणेकडून खरंच तपासून घेतलेल्या असतात का, याचेही कोणते तारतम्य दिसत नाही. तराजू काट्याचेही तसेच असून या सर्व प्रकारातून लूट करण्याचा गोरखधंदा ग्रामीण भागात सुरू आहे. यासाठी वैधमापन यंत्रणेने ग्रामीण भागात फिरून वजन काटा व मापाची तपासणी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल त्‍या भावात कापूस देण्यासाठी तयार असतात. त्‍यातही मापात पाप केले जात असल्याने शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडूनही फसवणूक केली जात आहे. 

मापात पाप 
खासगी माल खरेदी करणाऱ्यांकडे शेतीमाल खरेदीचा शासकीय परवाना नाही. ग्रामीण भागात कापूस असो अथवा इतर कोणताही शेतमाल सर्रास खरेदी केला जातो. मोजमाप करण्याचे वेगवेगळे प्रकार असले, तरी वजनकाटे अधिकृत आहेत का? त्यांना शासकीय माल खरेदी करण्याचा परवाना दिला आहे का, याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकऱ्यांविषयी खूप कळकळ आहे, असे भासवणारे या विषयावर एक शब्द बोलत नाहीत. 

कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राला मंजुरी मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निबंधकांमार्फत औरंगाबाद भारती कापूस निगम प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अद्यापही प्रतिसाद नाही. शेतकरी एकाधिकार कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहात आहोत. मागणी केली आहे. मात्र, मंजुरी मिळालेली नाही. 
-मधुकर नाईक, सभापती, बाजार समिती, नवापूर  

संपादन- भूषण श्रीखंडे