ग्रामपंचायती होणार मालामालः पंधराव्या वित्त आयोगाचा ऐंशी टक्के निधी मिळणार   

शहादा  : चौदाव्या वित्त आयोगानंतर आता पुन्हा पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट ऐंशी टक्के निधी मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील गावागावांत विविध पायाभूत सोयी सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. यातून गाव कारभाऱ्यांनी आलेल्या निधीचा सुयोग्य वापर करत ग्रामविकासाला चालना द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगातून सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून थेट ऐंशी टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्‍या विकासाला चालना तर मिळणारच शिवाय निधीबाबत ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. या अगोदर गावातील विकास कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांकडे गाव कारभाऱ्यांना निधीसाठी रेटा लावावा लागत होता. आता त्यात काही अंशी फरक पडेल. 

जिल्ह्यात ५९५ ग्रामपंचायती 
नंदुरबार जिल्ह्यात ५९५ ग्रामपंचायती असून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ऐंशी टक्के निधी हा या ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात येणार आहे. सहा पंचायत समित्या असून त्यांनाही उर्वरित निधी दहा टक्के याप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी बेसिक ग्रँड बंधीत व अबंधित अशा दोन स्वरूपात निधी प्राप्त झाला आहे. आयोगाचा शिफारशी नुसार बेसिक ग्रँड ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयकबाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरायची आहे. 

ही कामे करता येतील 
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्वच्छता अंतर्गत ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, गांडूळ खत प्रकल्प, कंपोस्ट खत प्रकल्प, सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय देखभाल-दुरुस्ती, शोष खड्डे, तसेच पिण्याचे पाणी संकलन आणि पाण्याच्या पुनर्वापर, वॉटर फिल्टर, आरो प्लांट बसविणे, विहीर दुरुस्ती, खोलीकरण, विंधन विहीर, सोलर बसविणे, दिवे बसविणे असे विविध कामे करता येणार आहेत. 

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी दोन टप्प्यात मिळणार असून पन्नास टक्के बंधित व पन्नास टक्के अबंधीत असणार आहे. यातून ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्याच्या पुरवठा होईल शिवाय ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळून विकास कामे करता येतील. ग्रामपंचायती सक्षम होतील. 
- सी. टी. गोस्वामी, गटविकास अधिकारी, शहादा 

संपादन- भूषण श्रीखंडे