गांजाची सीमेपलीकडून रिमोट शेती पोलिसांसाठी आव्हान   

सचिन पाटील 
Monday, 23 November 2020

महसूल आणि पोलिसांना गांजाची लागवड रोखण्याकामी बऱ्याच मर्यादा आहे. अशा परिस्थितीत वनविभागाला याकामी सक्रिय करणे आवश्यक आहे.

शिरपूर : आंतरराज्यीय दळणवळणामुळे व्यापार व रोजगाराच्या संधी वाढणे अपेक्षित असताना, मध्यप्रदेशामुळे शिरपूर तालुक्याचा कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. सीमेपलीकडे बसून तालुक्याच्या सीमावर्ती भागात गांजा उत्पादनाची रिमोट शेती करणाऱ्या तस्करांचे आव्हान मोडीत काढण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे. गांजा उत्पादन समूळ नष्ट करण्यासाठी कठोर पावले न उचलली गेल्यास व स्थानिक गुन्हेगारांनी अवैध व्यापारात शिरकाव केल्यास प्रशासनासमोर गंभीर स्वरुपाची समस्या उभी राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

आवश्य वाचा- बेजबाबदार सरकार अन्‌ उदासीन यंत्रणा ! -
 

सूत्रधार सीमापार 
बोराडी, लाकड्या हनुमान, उमर्दा, अनेर डॅम आदी परिसरात काही आठवड्यांत गांजाची शेती पोलिसांनी उद्‌ध्वस्त केली. सातत्याने कारवाया सुरू असतानाही गांजा लागवडीत घट होत नाही, ही गंभीर बाब आहे. पोलिस कारवाई करतात, गांजाचे पीक कापून नष्ट करतात, संशयितांना अटक करतात इथपर्यंत ठीक आहे. प्रत्यक्षात या शेतीचे सूत्रधार काही किलेमीटरवर मध्यप्रदेशात मोकाट असतात. ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नसल्यामुळे स्थानिक मोहऱ्यांना पकडूनच समाधान मानणे पोलिसांना भाग पडते. जागेवर बसून रिमोट तंत्राप्रमाणे शेतकरी निवडून हव्या तितक्या गांजाची ऑर्डर देणारे सूत्रधार जोवर गवसत नाहीत, तोपर्यंत गांजाची शेती बहरणे थांबवता येणार नाही, ही बाब प्रशासनाने समजून घेण्याची गरज आहे. 

सीमेवर लागवड 
आजवर गांजा जप्त झाला, तो सर्व भाग महाराष्ट्र- मध्यप्रदेशाच्या सीमेवर आहे. अवघ्या तासाभरांत तेथून मध्यप्रदेशात पळ काढता येतो. मध्यप्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता आणि सातपुड्याची दुर्गमता लक्षात घेता तेथे गांजा तस्करांना अटकाव करणे सहजासहजी शक्य होत नाही. प्रामुख्याने स्वत: अस्थायी स्वरूपात राहून गांजाची शेती करणे किंवा संबंधित शेतकऱ्याला माल विकत घेण्याची हमी देऊन गांजा लागवडीस प्रेरित करणे, अशा कार्यपद्धतीतून हा अवैध व्यवसाय सुरू होतो. त्यासाठी बियाणेही संबंधित देतात.  तुलनेत कमी श्रमांत पीक विक्रीची हमी मिळाल्याने शेतकरी संबंधित तस्करांच्या प्रलोभनास बळी पडतात. गांजाची शेती मुख्यत: अतिक्रमित वनजमिनीवर होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा शेतीची प्रामाणिक महसूली नोंद असण्याची शक्यता जवळपास नसतेच. शिवाय पीकपेऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी होतच नसल्यामुळे तेही गांजा उत्पादकांच्या पथ्यावर पडते. त्यामुळे शेजारील शेतकऱ्याने कागाळी केल्याशिवाय गांजा लागवडीची कुठेच बोंब होत नाही.

वाचा- बापरे..गॅस गोडावूनच फोडले; ५३६ सिलेंडर अन्‌ शेगड्या लांबविल्‍या 
 

वनविभागाचे दुर्लक्ष 
महसूल आणि पोलिसांना गांजाची लागवड रोखण्याकामी बऱ्याच मर्यादा आहे. अशा परिस्थितीत वनविभागाला याकामी सक्रिय करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमित भूभागाची काटेकोर माहिती या विभागाकडे आहे. तिचा उपयोग करून कोणत्या क्षेत्रात काय पेरले आहे, याचा नियमित आढावा घेण्याचे काम वनविभागाने केल्यास गांजा लागवडीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकेल. विशेष म्हणजे जंगल गस्तीसोबतच हे काम शक्य असल्याने त्यासाठी निराळा वेळ खर्च करण्याची गरज नाही. त्यासोबतच गांजाची शेती आढळलेली वनजमीन पुन्हा सरकारजमा करण्यासारखा पर्यायही पुढे येणे आवश्यक आहे. गांजा लागवड हा गंभीर गुन्हा आहे, याची पुरेशी जाणीव होईपर्यंतचा कालावधी तरी संबंधित उत्पादकांना कारावासात काढावा लागेल याची खबरदारी व कायदेशीर तरतूद पोलिसांनी करणे गरजेचे आहे. अटक आणि लगेचच जामिनावर सुटका हा उपाय होऊ शकत नाही हे लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. पोलिस, महसूल आणि वनविभाग यांनी समन्वयातून कठोर उपाययोजना केल्यास गांजा हब ही तालुक्याची रुढ होऊ पाहणारी नवी ओळख पुसून टाकणे शक्य होणार आहे.  

 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news shirpur challenge to the police to stop the smuggling of cannabis from across the state