चौदा वर्षानंतरही दिव्यांगांच्या नशीबी प्रतिक्षाच.....17हजार पदे रिक्त

नाशिक ः राज्यातील सरकारी- निमसरकारी विभागातील दिव्यांगांसाठीच्या 34 हजार पदांपैकी 17 हजार 300 पदे भरण्यात आली आहेत. पण गेल्या 14 वर्षांपासून 16 हजार 700 पदांचा अनुशेष भरण्याची तसदी घेतली नाही. हे कमी की काय म्हणून अपंग वित्त विकास महामंडळाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील चार हजारांहून अधिक बेरोजगार दिव्यांगांना कर्जपुरवठा मिळत नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही दिव्यांगांना सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे मिळत नाहीत. 

जागतिक दिव्यांगदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिव्यांगांच्या नोकरी, रोजगारविषयक स्थितीचा आढावा घेतल्यावर ही स्थिती पुढे आली. महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी- अधिकारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर घाडगे-पाटील यांनी दिव्यांगांच्या नोकरीविषयक बाबींची माहिती सरकारकडून माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. त्यातून दिव्यांगांविषयक उदासीनतेचे विदारक चित्र पाहायाला मिळते.

काय सांगता-आम्ही पुन्हा पुन्हा येऊ....

नेहमीचीच वणवण...

दिव्यांगांना नोकरीतील नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये असलेले तीन टक्के आरक्षण चार टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने 29 मे 2019 ला घेतला; पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर दिव्यांगांच्या अनुशेषात आणखी 340 पदांची भर पडणार आहे. याशिवाय पदोन्नतीमध्ये वाढणारे आरक्षण आणखी वेगळे असेल. अपंग वित्त विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार दिव्यांगांना चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जातो. हा कर्जपुरवठा दोन वर्षांपासून थांबलेला आहे. निधी उपलब्ध नसल्याने कर्जपुरवठा होत नसल्याची माहिती महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी सांगताहेत. 

जिल्हास्तरावर आदेश द्यावेत 
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिव्यांग अनुशेष भरण्याबरोबर पदोन्नतीतील अनुशेष दूर करण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केलेली आहे. याशिवाय जनगणनेच्या आधारे दिव्यांगांची राज्यातील लोकसंख्या लक्षात घेता विधान परिषदेत दिव्यांगांना प्रतिनिधित्व मिळावे, ही मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिव्यांगांना वर्ग एक आणि वर्ग दोनमधील पदोन्नतीत चार टक्के आरक्षण मिळावे, दिव्यांग कर्मचारी अथवा अधिकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या पाल्यांना सेवेत विनाअट घेण्यात यावे, दिव्यांगांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात दहा हजार रुपयांची वाढ करण्यात यावी, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक विद्यापीठ स्थापन करावे अशाही दिव्यांगांच्या मागण्या आहेत. 

सुप्रिया सुळेंचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे 
दिव्यांगत्वाचे पूर्वी सात प्रकार गृहीत धरले जायचे. 2016 पासून कायद्यात 21 प्रकार सामावले आहेत. त्यामुळे छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सचिव ते जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली आहे. तसेच राज्यातील लोकसंख्येच्या पाच ते सहा टक्के दिव्यांग आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याबाबत पत्रव्यवहार करूनही हा विभाग सुरू झाला नाही, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 

अनुसूचित जाती-जमाती विधिमंडळ समितीच्या धर्तीवर दिव्यांग विधिमंडळ समिती स्थापन करण्यात यावी. नोंदणीकृत दिव्यांग कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून चार टक्के अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा व्हायवा हवा. तसेच दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून पावले टाकली जातील, अशी आमची मागणी आहे. 
- दिगंबर घाडगे-पाटील (संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी-अधिकारी संघटना)