Nashik News : ZP ला संगणक खरेदीत 12 लाखांचा फटका?

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या संगणक खरेदीत वाढीव दराने खरेदी केल्याने १२ लाखांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ९२ लाख रुपयांचे संगणक, यूपीएस आणि प्रिंटरची खरेदी केली. प्रतिसंगणक ६७ हजार रुपये दराने ही खरेदी झाली असून, हे दर या वर्षाच्या सुरवातीला लेखा व वित्त विभागाने खरेदी केलेल्या संगणकांपेक्षा प्रत्येकी १२ हजार रुपयांनी अधिकचे आहेत. उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयाचा भंग करून सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक संगणकामागे १२ हजार रुपये अधिक का मोजले? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेत झेडपीएफएमएस, पीएमएस यांसारख्या प्रणाली, तसेच फाइल ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना संगणक असावेत व अद्ययावत असावेत, याकरिता जिल्हा परिषद प्रशासनाने अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत संगणक खरेदीसाठी ९९ लाखांची तरतूद करत, त्यास सर्वसाधारण सभेची मंजूर घेतली होती. सा. प्र. विभागाने सप्टेंबरपर्यंत याबाबतच्या खरेदी प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता या प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बदलीच्या कालावधीत जीईएम पोर्टलवर खरेदीचा प्रस्ताव अपलोड केला. त्यानंतर आय-३ संगणक, यूपीएस व प्रिंटर असा एक संच, याप्रमाणे १०० संच पुरवण्यासाठी पुरवठादाराकडून निविदा मागविली गेली. यात नऊ संस्थांनी प्रतिसाद दिला.

यातील मिनिटेक सिस्टिम्सने संगणक ६७ हजार रुपयांमध्ये व यूपीएस-प्रिंटर मिळून २५ हजार असे ९२ हजार रुपयांमध्ये एक संच पुरवण्याची तयारी दर्शवल्याने या संस्थेची पुरवठा आदेश दिले. गत आर्थिक (जानेवारी २०२२) वर्षात लेखा व वित्त विभागाने संगणक खरेदी केली. त्यांनी हीच प्रणाली प्रत्येकी ५५ हजार रुपयांना खरेदी केली. सामान्य प्रशासन विभागाने तसेच संगणक प्रत्येकी ६७ हजार रुपयांनी एक खरेदी केले. उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात कोणतीही खरेदी तिची किंमत गेल्या वर्षाच्या खरेदीपेक्षा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

या शासन निर्णयातील सूचनांचा भंग करून संबंधित विभागाने जवळपास २२ टक्के अधिक दराने संगणक खरेदी केली. यात १२ लाख अधिकचे मोजावे लागले आहे. त्यामुळे खरेदीत सामान्यांच्या करातील १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून अधिक दराने खरेदीचा हट्ट का ? अशी चर्चा आता जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे.