Lumpy Disease: राज्यात जनावरांचे 60 टक्के लसीकरण! महिनाअखेर मोहीम पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह

Animal Vaccination : राज्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची राज्यात हजारो पदे रिक्त असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुधनाचे मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे.

ऑगस्टअखेरपर्यंत राज्यातील शंभर टक्के गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण करण्याची योजना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने आखली असून, राज्यात लसीकरणाचे केवळ ६० टक्के काम झाले आहे.

त्यामुळे महिनाअखेर लसीकरण मोहीम पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (60 percent lumpy vaccination of animals in state question mark over completion of campaign at end of month nashik)

राज्यामध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा दिसून येत आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने उपायुक्त, सहआयुक्त यांना जनावरांच्या मोफत लसीकरणाचे आदेश दिले आहेत. मागील वर्षी दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण शासनामार्फत करण्यात आले.

त्यामुळे यंदाही जुलैपासून दुसऱ्या टप्प्यातील मोफत लसीकरणाची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार गाभण जनावरे व वासरे यांचेही लसीकरण करण्यात येत आहे.

राज्यातील एक कोटी ३९ लाख ९२ हजार ३०४ पशुधनापैकी ८३ लाख पाच हजार ८८९ पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

राज्यात प्रामुख्याने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे.

लम्पी चर्मरोगबाधित पशुधनावरील उपचार, लसीकरण व इतर पशुवैद्यकीय सेवेसाठी सेवाशुल्क माफ करण्यात येऊन पशुपालकांच्या दारापर्यंत सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन विकास अधिकारी या रिक्त पदावर मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरण, बाधित जनावरांवर तत्काळ उपचार, बाधित जनावरांचे विलगीकरण करणे, ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने पशुधनावरील व गोठ्यातील गोचिड व बाह्यकिटकांचे निर्मूलन व पशुपालकांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्थिती विचारात घेऊन, जनावरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली २८ दिवसापूर्वीचे लसीकरणाबाबतचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे, तसेच जनावरांचे बाजार यावर तात्पुरते निर्बंध घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.