नाशिक महापालिकेतील सहाव्या पंचवार्षिकची शेवटची महासभा

नाशिक : महापालिकेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची सहाव्या पंचवार्षिकमधील शेवटची महासभा गुरुवारी (ता. १०) आयोजित करण्यात आली आहे. ऑफलाइन महासभा घेण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याने ऑनलाइन पद्धतीने महासभा होईल. शेवटच्या महासभेत तरी नगरसेवकांची शंभर टक्के उपस्थिती राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या महासभेत इतिवृत्त मंजुरी व आभाराचे शेवटचे भाषण एवढाच सोपस्कार पार पाडला जाणार आहे. दरम्यान, प्रशासकीय राजवटीचे आदेश निघाल्याने काळजीवाहू महापौर म्हणूनदेखील राहता येणार नाही.

महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात एकूण ३२ महासभा झाल्या. त्यातील २२ महासभा ऑनलाइन झाल्या असून, शेवटची महासभादेखील ऑनलाइन होणार आहे. १० ऑफलाइन महासभा झाल्या आहेत. निवडणूक लांबल्याने महापौर कुलकर्णी यांना संपूर्ण अडीच वर्षांचा कालावधी कामासाठी मिळाला. २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी पहिली महासभा झाली. मार्च २०२० मध्ये कोरोनामुळे ऑनलाइन सभा घेण्याच्या सूचना दिल्याने ऑफलाइन महासभेचा कमी कालावधी मिळाला. शेवटची महासभा असल्याने ऑफलाइनसाठी महापौरांचा आग्रह होता, परंतु शासनाकडून परवानगी न मिळाल्याने नकार देण्यात आला. ऑफलाइन परवानगीचा अर्ज करताना महापौरांच्या रामायण निवासस्थानी नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना स्नेहभोजनाचा कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु, ऑनलाइन सभा असल्याने स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम ठेवण्यास नकार देण्यात आला.

१४ पासून प्रशासकीय राजवट

महापालिका अधिनियमानुसार पहिली महासभा झाल्यापासून शेवटच्या महासभेपर्यंतच महापौरांचा कार्यकाळ ग्राह्य धरण्यात आला आहे. त्यापुढे प्रशासकीय राजवटीची तरतूद अधिनियमात आहे. त्यामुळे काळजीवाहू महापौर या पदावर बसण्याच्या प्रयत्न अधिनियमामुळे संपले असून, १४ मार्च २०१७ ला महापौरांचा कार्यकाळ सुरु झाला त्यामुळे तेरा मार्च २०२२ रोजी रात्री बारा वाजता कार्यकाळ संपुष्टात येणार असल्याने १४ मार्चपासून प्रशासकीय राजवट लागू होईल.

इतिवृत्त, आभाराचीच सभा

शेवटची महासभा असल्याने इतिवृत्त मंजुरीला ठेवले जाणार आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात झालेल्या विविध कामांचे २५५ कोटींचा आक्षेप असलेल्या स्थानिक निधी लेखापरिक्षण अहवाल हा विषय आहे. शेवटची महासभा असल्याने नगरसेवकांनी मोठ्या किमतीचे प्रस्ताव सादर केले होते, परंतु प्रशासनाने या प्रस्तावांना ब्रेक लावला. तसेच, काही नगरसेवकांचे चौकशीचे प्रस्ताव सादर केले होते. असे प्रस्ताव थांबविण्यात आले.