पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची राज्यात तब्बल ९०६ पदे रिक्त

खामखेडा (जि. नाशिक) : पशुपालन व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. शेतकरी शेतीसोबतच पशुपालनाचा जोडधंदा करून स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्नशिल असतो. मात्र, शेतीसाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या पशुधनाची काळजी वाहणाऱ्या पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची राज्यात तब्बल ९०६, तर जिल्ह्याही पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. परिणामी, पशुधनाच्या औषधोपचाराचा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी पडत असून, ही पदे तातडीने भरली जावीत, अशी मागणी पशुधन पदविकाधारक व शेतकऱ्याकडून होत आहे.

महागड्या औषधोपचाराचा शेतकऱ्यांना भुर्दंड

राज्यात श्रेणी एकचे २ हजार ५३४ पशुवैद्यकीय दवाखाने कार्यरत आहेत. तेथे कार्यरत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची २०१५ पासून ९०६ पदे रिक्त आहेत. निवृत्ती आणि पदोन्नत्यांमुळेही अनेक जागा रिक्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही पदे भरली जातात. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून भरतीच न निघाल्याने निम्म्या अधिकाऱ्यांवरच पशुधन विभागाचा गाडा ओढला जात आहे. रिक्त पदे असलेल्या भागातील पशुपालकांना खासगी डॉक्टरांकडून पशुंचे महागडे उपचार किंवा ड्रेसर, शिपाई या कर्मचाऱ्यांकडून उपचार करून घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे पशुधन धोक्यात आले आहे. राज्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या नाशिक व पुणे विभागात २०० हुन अधिक, तर लातूर विभागात सर्वात कमी ५१ जागा रिक्त आहेत. आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यातही ६५ जागांपैकी ४५ पद रिक्त आहेत. त्यामुळे, आदिवासींच्या कल्याणासाठी शासनाच्या योजना कार्यान्वयीत असूनही रिक्त जागांमुळे मात्र उलटे चित्र जिल्ह्यात आहे.

''पशुधन वाचले तरच शेतकरी वाचेल''

''पशुधन वाचले तर शेतकरी वाचेल. पर्यायाने शेतीची भरभराट होईल. शासनाचे हे धोरण असतानाही गेल्या पाच वर्षांत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे भरली गेली नसल्याने शेतकऱ्यांना महागड्या उपचारांमुळे आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.'' - धनंजय बोरसे, शेतकरी, सावकी

''ग्रामीण भागातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्र्यांना भेटून लवकरच भरती प्रक्रीयेबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येईल.'' - नितीन पवार, आमदार, कळवण

शासनाने लवकरच भरती प्रक्रिया राबवावी

''राज्यभरात व्हेटर्नरी पदविकाधारक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, लोकसेवा आयोगामार्फत गेल्या सहा वर्षात भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे अर्हता असूनही बेरोजगार राहावे लागत आहे. शासनाने लवकर भरती प्रक्रिया राबवावी.'' - महेश शिराळ, पुणे

विभागनिहाय रिक्त जागा

मुंबई : ठाणे- ६, रायगड- २७, रत्नागिरी- ३३, सिंधुदुर्ग- २६, पालघर- २४

पुणे : पुणे- २४, सातारा- १८, सांगली- ४९, सोलापूर- ४२, कोल्हापूर- ६७

(906-posts-of-Livestock-Development-Officers-are-vacant-in-Maharashtra)