नाशिक- सिंहस्थाच्या निमित्ताने मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ व नवीन केंद्रे कार्यान्वित करून पुढील २५ वर्षांसाठी ठेकेदारांना पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया वादात असताना आता सुधारित पाणीपुरवठा योजनादेखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.