सबस्क्राईब करा
- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
- Games esakal
कळवण (जि. नाशिक) : नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या पायरीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कळवण सुरगाणा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार नितीन पवार, अकोल्याचे आमदार डॉ किरण लहामटे यांच्यासह काही आमदारांनी बोगस हटाव आदिवासी बचाव अशा घोषणा देत फलक झळकावले.
दरम्यान, सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन बोगस आदिवासींचे पदे रिक्त करून जे खरे मूळ आदिवासी आहेत त्याची नियुक्ती झाली पाहिजे अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा सबंध आदिवासी जो या देशाचा मूळ आदिवासी आहे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आमदार नितीन पवार, आमदार डॉ किरण लहामटे यांनी यावेळी दिला. ( Agitation of tribal representatives along with Nitin Pawar on steps of legislature at Nagpur Winter Convention nashik news)
पवार म्हणाले, राज्य सरकारने बोगस आदिवासींना अधिसंख्या पदांवर संरक्षण देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अन्यायकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, काही बोगस आदिवासींनी नोकऱ्यामध्ये जागा बळकावल्या आहेत. ही पदे त्वरित रिक्त करून मूळ आदिवासी आहे त्यांना या पदावर सामावून घेतले पाहिजे.
आई-वडिलांची स्वप्ने अपुरी... नोकरी मिळणार कधी ? संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात अनेक शिक्षित, उच्चशिक्षित तरुण या नोकरीची वाट बघतोय. दिवसेंदिवस त्या तरुणांचे वय वाढत आहे. आणि आज या तरुणांना कुठेतरी रोजदारीवर काम करावे लागत आहे. तर याच तरुणांचे आईवडील शेतात काम करून अर्धपोटी राहून आपल्या मुलाना शिक्षण दिले आहे. जेणेकरून उद्या आपले चांगले दिवस येतील अशा प्रकारची स्वप्न जे आई वडील बघत आहेत.
परंतु आज या सरकारच्या एका निर्णयामुळे त्यांची स्वप्न अपूर्ण राहत आहेत, याकडेही आमदारांनी लक्ष वेधले. याप्रसंगी आंदोलनात आमदार नितीन पवार, आमदार डॉ किरण लहामटे, आमदार राजेश पाटील, आमदार सुनील भूसारा आमदार दौलत दरोडा, आमदार हिरामण खासकर, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार सहसराम कोरोटे आदी सहभागी झाले होते.
आदिवासी समाजावर झालेल्या अन्यायाची जबाबदारी कोण घेणार ?
"बोगस आदिवासी पदांवरील साडेबारा हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला असताना या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य घोषित करून माणुसकीच्या नात्याने न काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने दोन महिन्यापूर्वी जाहीर केला. मात्र या निर्णयातून राज्यातील तमाम आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे, साडेबारा हजार कर्मचाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. तरी बोगस अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना रद्द करून त्याठिकाणी मूळ अदिवासींची भरती करावी."- आमदार नितीन पवार, कळवण
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
