पान दोन सेकंड मेन
------------
अंबड-दत्तनगरच्या भूजलात कर्करोगास कारणीभूत रसायन
----
सबहेड
कुपनलिकेच्या पाण्यात क्रोमियमचे प्रमाण ५०.३ मिलीग्रॅम प्रतिलिटर
-----
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २७ : अंबडच्या दत्तनगर परिसरातील भूजलात कर्करोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे गंभीर प्रदूषण झाल्याचा खळबळजनक दावा पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. प्रमाणित प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा हवाला देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन चार आठवडे उलटले तरी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
पर्यावरण प्रेमी दत्तू ढगे, रोशन केदार, प्रवीण शिलावट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबड येथील कुपनलिकेच्या पाण्यात हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रमाण ५०.३ मिलीग्रॅम प्रतिलिटर आढळले आहे. हे प्रमाण भारतीय मानक ब्युरोच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा तब्बल एक हजार पट अधिक आहे. मानवी आरोग्यासाठी हा घटक कर्करोगजन्य मानला जातो आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये तो अजिबात असता कामा नये. हे प्रदूषण केवळ कुपनलिकापुरते मर्यादित नाही. अंबड एक्सएलओ पॉइंटजवळील प्रवाहात ०.१५ मिलीग्रॅम प्रतिलिटर, तर नंदिनी-गोदावरी संगमाजवळील पाण्यात ०.१० मिलीग्रॅम प्रतिलिटर हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम आढळल्याचे प्रयोगशाळा अहवालात नमूद आहे. काही उद्योगांवर कारवाई होऊनही वाहत्या पाण्यात हे रसायन आढळणे चिंताजनक असल्याचे कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. स्थानिक नागरिक दैनंदिन वापरासाठी हेच दूषित पाणी वापरत असल्याने त्वचेवर रासायनिक जखमा, लिम्फ नोड्सला सूज येणे अशा आरोग्य समस्या दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या प्रदूषणाचा नेमका किती नागरिकांना आणि किती काळापासून त्रास होत आहे, याची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडे नाही. एमपीसीबीच्या जुन्या नोंदींमध्ये २०११ पासूनच भूजलात क्रोमियम आढळल्याचा उल्लेख असूनही गेल्या अनेक वर्षांत प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अंबड-सातपूर औद्योगिक पट्ट्याचा भूजल-वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात यावा, जून २०२६ पासूनचे सर्व सरकारी प्रयोगशाळा अहवाल जाहीर करावेत, तसेच माती, गाळ, पिके, दूध व जैविक नमुन्यांची तपासणी आणि नागरिकांच्या रक्ताच्या चाचण्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने साप्ताहिक सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करून पारदर्शक आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.
