नाशिक- शहर विकासासाठी विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेले आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी पाच हजार कोटींहून अधिक निधीची आवश्यकता आहे. परंतु महापालिकेकडे निधी नसल्याने आरक्षणाच्या संपादनासाठी बांधकाम सुविधा हस्तांतरीय विकास हक्क (कन्स्ट्रक्शन ॲमिनिटी टीडीआर) लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अशा प्रकारच्या टीडीआरसाठी धोरण व कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार असून, आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम सुविधा हस्तांतरीय विकास हक्क समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
