‘ॲम्फोटेरिसिन बी’च्‍या ‘मोफत-विकत’चे गौडबंगाल; ‘एमआरपी’मध्ये विक्री कशी?

नाशिक : शासनाने म्‍युकरमायकोसिस (mucormycosis) आजारास महात्‍मा फुले जनआरोग्‍य योजनेत समाविष्ट केले असले, तरी या योजनेचा लाभ घेताना अनेक अडथळे येत आहेत. उपचारासाठी लागणारे ‘ॲम्फोटेरिसिन बी’ (Amphotericin B) कधी योजनेंतर्गत मोफत उपलब्‍ध होत असून, बहुतांश वेळा ते विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे हा गौडबंगाल मनस्‍ताप देणारा ठरतोय. (amphotericin-B-selling-confusion-nashik-marathi-news)

तणावाचे ठरतेय कारण : ‘एमआरपी’त विक्रीचे गणित अनाकलनीय

कोविडपश्‍चात आता म्युकरमायकोसिसच्‍या रुग्‍णसंख्येत वाढ होत आहे. या बुरशीजन्‍य आजराचे गंभीर स्‍वरूप लक्षात घेता, राज्‍य शासनाने या आजाराचा महात्‍मा फुले जनआरोग्‍य योजनेत समावेश केला. यादरम्‍यान उपचारासाठी लागणाऱ्या ॲम्फोटेरिसिन बी इंजेक्‍शनला अचानक मागणी वाढल्‍याने त्याचा तुटवडा भासत होता. त्‍यामुळे वितरणाची व्‍यवस्‍था प्रशासकीय यंत्रणेच्‍या नियंत्रणाखाली घेतली. प्रत्‍यक्षात रुग्‍णसंख्येच्‍या तुलनेत इंजेक्‍शनची मागणी व होणारा पुरवठा यातील विषमतेची कबुली प्रशासकीय यंत्रणेनेदेखील दिली आहे. त्‍यामुळे इंजेक्‍शन उपलब्‍धतेची सर्व दारे बंद असताना रुग्‍णांच्‍या नातेवाइकांकडून इंजेक्‍शनचा चौफेर शोध घेतला जातोय. हे इंजेक्शन विकत घ्यायचे म्हटले, तरी ते छापील किमतीलाच (एमआरपी) घ्यावे लागत असून, यामागचे गणित अनकालनीय आहे. या प्रकारांमुळे रुग्‍णांचे नातेवाईक व रुग्‍णालयांत संघर्ष निर्माण होत असून, संपूर्ण प्रकाराच्‍या चौकशीची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.योजनेशी संलग्‍न रुग्‍णालयांत यापूर्वी मोजक्‍या वेळा मोफत इंजेक्‍शन उपलब्‍ध करून दिले. परंतु बहुतांश वेळा इंजेक्‍शन खरेदी करण्याचा सल्‍ला दिला गेला. यातून रुग्‍णालय नाहक इंजेक्‍शनचे पैसे आकारत असल्‍याचा समज नातेवाइकांचा होत असून, हा मुद्दा नातेवाईक व रुग्‍णालय यांच्‍यात तणावाचे कारण ठरत आहे.

‘एमआरपी’मध्ये विक्री कशी?

म्‍युकरमायकोसिसग्रस्‍त रुग्‍णाला उपचारादरम्‍यान लॅपोजोमल ॲम्फोटेरिसिन बी इंजेक्‍शनचे किमान चाळीस ते पन्नास व्‍हायल लागतात. मोठ्या संख्येने इंजेक्‍शन खरेदी करताना यापूर्वी वितरकांकडून काही प्रमाणात सवलत दिली जायची. परंतु, सध्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून उपलब्‍ध केलेल्‍या इंजेक्‍शनकरिता ‘एमआरपी’वर येणाऱ्या एकूण रकमेचे धनादेश आकारले जात आहेत. त्‍यामुळे उपचारावरील खर्चात वाढ होत असून, आर्थिक गणित कोलमडत असल्‍याची स्‍थिती आहे.

शासनाच्‍या सहभागाने बळावतोय संशय

जिल्‍हा आरोग्‍य सोसायटीच्‍या कोविड-१९ खात्‍यामध्ये औषधांच्‍या किमतीएवढी रक्‍कम जमा करून मगच औषध उपलब्‍ध करण्याच्‍या सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्‍या होत्‍या. ही अटच संशयाच्‍या भोवऱ्यात येते आहे. रेमडेसिव्‍हिरसारखे इंजेक्‍शन प्रशासकीय निगराणीत वितरकांमार्फत दिले जायचे व आर्थिक व्‍यवहारात प्रशासकीय यंत्रणेचा सहभाग नव्‍हता. मात्र, ॲम्फोटेरिसिन बी इंजेक्‍शनची रक्‍कम सोसायटीच्‍या नावाने कशी? असा प्रश्‍न उपस्‍थित होतो. शासनाने इंजेक्‍शन खरेदी प्रक्रिया राबविली होती. त्‍यातून इंजेक्‍शन उपलब्‍ध होत असतील, तर त्‍यापोटी ‘एमआरपी’नुसार रक्‍कम कशी आकारली जाते? शासन खरेदी केलेल्‍या दरातच इंजेक्‍शन उपलब्‍ध करून देतंय का? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्‍थित होत आहेत. शासनाला इंजेक्‍शन विक्रीतून नफा कमवायचाय का, असाही प्रश्‍न रुग्‍णांच्‍या नातेवाइकांकडून विचारला जात आहे.