पाणीपुरवठा योजनेतून श्रेयवादाची लढाई; नागरिकांत संभ्रम

घोटी (जि.नाशिक) : शहराचा वाढलेला विस्तार व लोकसंख्येने पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण वाढलेला आहे. लोकसंख्याबहुल घोटीला राज्य शासनाने नगर परिषदेचे एका बाजूला भिजत ठेवलेले घोंगडे, तर दुसऱ्या बाजूला पाणीपुरवठा योजनेच्या श्रेयवादावरून स्थानिक राजकारण चांगलेच रंगले आहे. राष्ट्रवादी-शिवसेनेत श्रेयवादाच्या लढाईने पोस्टरबाजीतून नागरिकांत संभ्रम झाला आहे. पाणीपुरवठा श्रेयवादाची लढाई थांबवून जनतेला पाणी द्या, असा टाहो फोडण्याची वेळ शहरवासीयांवर आली आहे. शहरासाठी घोटी-भावली पाणीपुरवठा योजना तातडीने मंजूर होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरवात व्हावी, हे दिवास्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांचे मत आहे. (Battle-of-credit-political-nashik-marathi-news)

पोस्टरबाजीतून नागरिकांत संभ्रम; कामाला सुरवात करण्याची मागणी

शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये व्हॉट्सॲपवर सुरू असलेल्या कलगीतुऱ्याने नागरिकांच्या मनोरंजनात भर पडत आहे. भावली धरणातून थेट पाणीपुरवठा शहराला करण्यासाठी माजी आमदार निर्मला गावित यांनी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत या योजनेला तांत्रिक मान्यताप्राप्त करून घेतली होती. पूर्वी निर्णय झालेल्या योजनांना सरकार बदलल्याने जलजीवन मिशन पुनर्रचनेत निर्णय लागू नसल्यामुळे प्रशाकीय अंमलबजावणी व निविदा स्वीकृतीचे कामकाज रखडले. पुढे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत तत्त्वता मान्यतेकरिता प्रयत्न केले. ग्रामपालिका कार्यकारी मंडळांनीदेखील पाणीपुरवठामंत्री यांची भेट घेत पाठपुरावा सुरू ठेवला. यासाठी आमदारांचा पाठपुरावादेखील महत्त्वाचा असताना शहरात पोस्टरबाजीतून शिवसेनेने त्यांना डावलल्याचे दिसले. याचे शल्य मित्रपक्ष राष्ट्रवादीकडून व्हॉट्सॲपवर ‘नागरिकांची दिशाभूल थांबवा’ केवळ तत्त्वत: मान्यता मिळालेली असल्याचे सांगत प्रशासकीय अंमलबजावणी, निविदेचे कामकाज बाकी असल्याचे म्हटले. निधी उपलब्धतेबाबत पत्र असेल तर जाहीर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यामुळे वेगवेगळ्या ग्रुपवर प्रश्नोत्तरांची सरबत्तीच नागरिकांनी करत ‘आधी पाणी द्या नंतर श्रेय घ्या’ असे सल्ले दिले. यामुळे पाणीपुरवठा राजकारण चांगलेच रंगले आहे.

तांत्रिक छाननीनंतर प्रशासकीय मान्यता, निधी, टेंडर आदी प्रक्रिया पार पाडायच्या आहेत. तत्त्वत: मान्यता मिळाली असून, जलजीवन मिशन राज्य दरसूची २०२०-२१ सुधारित तांत्रिक मान्यतेकरिता वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मिशन समितीने शिफारस केल्यानंतर शासनातर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.

-तन्मय कांबळे, उपभियंता श्रेणी १

आमदार हिरामण खोसकर पाठपुरावा व निधी आणण्यासाठी सक्षम असून, ते नक्कीच काम मार्गी लावतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.

-उदय जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस

शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्यादर वाढला आहे. पाणीपुरवठा मंजूर होणे हेच ध्येय असून, त्यासाठी मंत्रिमहोदयांना समक्ष भेट घेत पत्र व्यवहार सुरू आहे.

-रामदास भोर, उपसरपंच, घोटी