विनानिविदेचे प्रकरण राजकीय पटलावर

नाशिक : महापालिकेच्या सर्वेक्षक कंपनीला तीन वर्षांसाठी पंधरा कोटी रुपयांचे काम विनानिविदा देण्यात आल्याने भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी आदर्श निविदा पद्धतीचा भंग केल्याचा आरोप करत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केल्याने विधिमंडळ अधिवेशनात महापालिकेचे कामकाज गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत सर्वेक्षक नियुक्त केला जातो. सर्वेक्षणकाला महापालिकेकडून ठराविक फी मिळते. महापालिकेसह रस्ते, आरक्षित जमिनी अन्य जागांची मोजणी करण्याचे काम सर्वेक्षकामार्फत केले जाते. सर्वेक्षकाचे काम देताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाते.

महापालिकेसंदर्भात पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे काम काढायचे असल्यास त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा नियम आहे. परंतु सर्वेक्षणाचे काम देताना प्रतिवर्ष पाच कोटी रुपये याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी पंधरा कोटींचे काम देताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. महापालिकेकडून कामे देताना स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी निविदा पध्दत वापरली जाते. परंतु, महापालिकेच्या आरक्षित जागांचे मोजमाप करण्यासाठी एच. टी. जाधव असोसिएटसला पंधरा कोटी रुपयांचे काम देताना निविदा का काढली नाही, यापूर्वी किती वेळा काम देण्यात आले होते, मुदतवाढ दिली होती का, निविदा न काढता अधिक किमतीचे काम देण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे का, यासंदर्भात माहिती द्यावी. असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

चुकीच्या पद्धतीने कामे देवून महापालिकेचे नुकसान केल्याने अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे तसेच शासनामार्फत समिती नियुक्त करून चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

निविदा प्रकरणाला पाणी आंदोलनाचा वास

एच. टी. जाधव असोसिएट्सच्या संचालकांचा पाण्यावरचा लढा मोठा आहे. सातपुडा पर्वत रांगेतील पाणी गुजरातला वळविले जात असल्याने त्या विरोधात त्यांनी राष्ट्रवादी कॉँचाग्रेसच्या माध्यमातून मोठा लढा उभारला आहे. गुजरातला जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविल्यास पाण्याची तूट भरून निघेल असा अभ्यासपूर्ण दावा त्यांनी केला आहे. स्थानिक आमदारांनी या विषयाला वाचा फोडणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्याने सातपुते यांनी लक्ष घालून विनानिविदेचा विषयाला हात घातला आहे.