गोदावरी नदी किनारी सीसीटीव्हीचा 'वॉच'; प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेला सूचना 

नाशिक : गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देवूनही बंदोबस्ताच्या नावाखाली कधी अपुरे मनुष्यबळ पुरविले जाते. तर, कधी पोलिसच जागेवर नसल्याने गणेशवाडी भागातील गोदावरी नदी पात्रात वाहने, कपडे, जनावरे धुण्याचे प्रमाण कमी होत नसल्याची बाब समोर आली. यामुळे अखेरीस महापालिकेला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या. 

अपुरे मनुष्यबळाचे कारण देत चालढकल थांबणार

गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात १७६/२०१२ क्रमांकाची याचिका दाखल आहे. न्यायालयाच्या सूचनेवरून केंद्र सरकारच्या निरी संस्थेने प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. समितीची त्रैमासिक बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात गोदावरी प्रदूषणाचा मुद्दा याचिकाकर्ते राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी उपस्थित केला. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या अनेक उपाययोजनांपैकी एक असलेल्या पोलिस बंदोबस्तावर चर्चा झाली. गोदावरी नदी पात्रात वाहने, जनावरे, कपडे धुणे होत असल्याने केमिकलयुक्त पाणी नदीपात्रात मिसळते. यामुळे यापूर्वी न्यायालयाने गोदावरी नदीपात्रावर चोवीस तास देखरेख करण्यासाठी चार पोलिस उपनिरीक्षक, तीस पोलिस शिपाई देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पंचवटी, सरकारवाडा, आडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिस नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु, कागदोपत्री पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात पोलिस बंदोबस्तावर दिसले नाही. बंदोबस्त तर कधी अपुरे मनुष्यबळाचे कारण देत चालढकल होत असल्याने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीचा उद्देश सफल होत नसल्याने अखेरीस या भागात बंदोबस्ताच्या जोडीला सीसीटिव्ही कॅमेरे लावण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्या. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी महत्त्वाचे 

- देवरगाव, एकलहरे, ओढा मलजल प्रक्रियेसाठी एचएएलकडे प्रस्ताव. 
- गोवर्धन सांडपाणी प्रकल्पास मान्यता. 
- संसरी, महादेवपूर, सायखेडा, लाखलगाव येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणार. 
- सुधारित मानांकनानुसार एसटीपी सुधारण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव. 
- रामकुंड, लक्ष्मीकुंडातील कॉन्क्रिटीकरण फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हटविणार. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल