नाशिक- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेताना सन २०२२ पूर्वी लागू असलेल्या ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या निर्णयाचे स्वागत करताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या लढ्याला यश आल्याचे म्हटले आहे.