धुळे ः टुडे १ साठी
--
फोटो क्रमांक ः 33236
धुळे : थकीत बिलांबाबत निदर्शने करताना जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे पदाधिकारी.
--
कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे आंदोलन
-
कोट्यवधींच्या थकीत बिलांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २१ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही रक्कम मिळवण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून वारंवार आंदोलने करूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत निदर्शने करण्यात आली. थकीत देयकांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीला कंटाळून गेल्या दहा महिन्यांत राज्यातील नऊ उदयोन्मुख कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा खळबळजनक दावा संघटनेने केला.
सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, आदिवासी विकास, पर्यटन, ग्रामविकास आणि जलसंपदा या प्रमुख विभागांकडे कंत्राटदारांची बिले अडकली आहेत. परिणामी, विकासकामांसाठी घेतलेली उधारी, कर्जाची परतफेड आणि देणेकऱ्यांचा तगादा यामुळे व्यावसायिक आणि कौटुंबिक ताण वाढला आहे. ‘गेल्या तीन वर्षांत गल्लीपासून मुंबईपर्यंत आंदोलने, निदर्शने आणि आझाद मैदानावर उपोषणे केली; मात्र शासनाकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली,’ अशी व्यथा जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप महाले यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनांतर्फे यापूर्वीही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कंत्राटदारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लावावा, आर्थिक संकटात सापडलेल्या कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा आणि आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटना रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी आक्रमक मागणी संघटनेचे येथील सचिव प्रकाश पांडव, मिलिंद मुडावदकर, बी. एस. पाटील, सुनील पवार, दिनेश गुजर, अभिनय गिते, पंकज अग्रवाल, जयप्रकाश पाटील, भूषण माळी, राकेश कापडे, आशुतोष पाटील, भूपेंद्र जाधव, सुशील देसले, गणेश बोरसे, पी. एल. चौधरी, अमन कटारिया, अमृत पाटील, राजू पाटील, किशोर पाटील, भारत पाटील, कुणाल सोनवणे, संजय पाटील, जयप्रकाश महाले आणि शेषराव जाधव आदींनी केली.
