Nashik News: ‘Civil’मधील कंत्राटी कर्मचारी विनावेतन; सफाई कामगारांसमोर आर्थिक संकट

नाशिक : जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कंत्राटी तत्त्वावरील ३६ सफाई कामगार सहा महिन्यांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. ठेकेदाराने जून महिन्यापासून वेतन अदा न केल्याने या कामगारांसमोर आर्थिक टंचाईला सामोरे जात आहेत. तर, दुसरीकडे ठेकेदाराच्या ठेक्याची मुदत संपत आली असून, नवीन ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, विनावेतन काम करणाऱ्या या सफाई कामगारांसमोर संकट उभे राहिले आहे. (Contractual employees in Civil without pay Economic crisis facing sweepers Nashik Latest Marathi News)

आरोग्य विभागाच्या एनआरएचएमच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालयात ३६ सफाई कामगारांची भरती झाली होती. यापैकी २१ सफाई कामगार हे बाल कक्षात तर, १५ कर्मचारी हे नवजात बालकाच्या अतिदक्षता विभागामध्ये (एसएनसीयू) कार्यरत आहे. दोन ठेकेदारांमार्फत भरती केली आहे. त्यानुसार, १४ हजार ५०० रुपयांचे वेतन ठरलेले असताना ठेकेदारामार्फत मात्र त्यांना ७ हजार रुपये वेतन अदा केले जाते.

त्यावरूनही वाद सुरू आहे. या वेतनात कपात करण्यावरून संशय व्यक्त केला जातो. तसेच, सदरचा उपक्रम हा जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाअंतर्गत असल्याने ठेकेदाराकडून वेतनाची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर ते अदा केले जाते. संबंधित ठेकेदारांनी गेल्या मे महिन्यात या सफाई कामगारांना वेतन अदा केलेले आहे. त्यानंतर वेतन दिलेले नाही. मात्र, सफाई कामगार नित्याने त्यांचे कामकाज करीत असतानाही त्यांना सहा महिन्यांपासून वेतन दिलेले नाही.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

याबाबत संबंधित कामगारांनी वरिष्ठांकडे थकीत वेतनाबाबतची मागणीही केली, परंतु त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यावरून या कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तसेच, वेतन होत नसल्याने या कामगारांना आर्थिक संकटालाही सामोरे जावे लागते आहे.

ठेकेदाराकडून पोटठेका

कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी ठेका घेतलेल्या ठेकेदाराने याबाबत आणखी दुसऱ्या ठेकेदाराला नेमून काम केले जात असल्याचे समजते. सदर बाब प्रशासनाच्या समोर आल्याने त्यांनी सदर ठेकेदाराची मुदत संपल्यानंतर त्यास वाढ न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे ठेकेदाराने वेतन रखडविल्याचीही चर्चा आहे. तसेच, सफाई कामगारांनीही किमान १२ हजार रुपयांप्रमाणे वेतन अदा करण्याचीही मागणी केली असून, त्यातून भविष्य निर्वाह निधी व इआयसीची कपात व्हावी, अशीही मागणी केली आहे.