एन्कर
------------
गोदा प्रदूषणासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
२१ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी; अनधिकृत बांधकामांबद्दल नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : गोदावरीच्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले असून, आता नदीपात्रात आणि काठावर अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरूच असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिकेला वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. गोदावरी प्रदूषणाच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रदूषणमुक्त गोदावरीसाठी न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले. २०१८ मध्ये तर न्यायालयाने गोदावरी आणि तिच्या उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्याबरोबरच नदीपात्रातील आणि लगतची सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच नाही. उलट वर्षानुवर्षे नदीत सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी मिसळत राहिले आणि पात्रात बांधकामे वाढत गेली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरीच्या तीन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेतले. या तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले. नदीचे पाणी स्नानासाठीही योग्य नसून नदीतील जैविक जीवन संपुष्टात आल्याचा, म्हणजेच गोदावरी मृत झाल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, महापालिका, एमपीसीबी आणि एमआयडीसी यांना चांगलेच धारेवर धरले. ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व संबंधित यंत्रणांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
--------चौकट
सुनावणीत काय घडले?
ताज्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी जबाबदार अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली. तर महापालिकेतर्फे वकिलांनी आरोपांबाबतची वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या नोंदीवर आणण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी मागितली. दोन्ही बाजूंची विनंती मान्य करताना न्यायालयाने २० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. यावेळी एमआयडीसीचे अधिकारीही न्यायालयात उपस्थित होते. महापालिका, एमपीसीबी, राज्य शासन, केंद्र शासन आणि इतर प्रतिवादीची बाजू यावेळी मांडण्यात आली. कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांना गोदावरीत स्नान करायचे आहे. अशा वेळी गोदावरी मृत झाल्याचा अहवाल आणि पात्रातील अतिक्रमणे हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर भाविकांच्या श्रद्धेचाही प्रश्न बनला आहे. २१ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सरकार आणि महापालिका काय उत्तर देतात, नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा नेमका आराखडा काय असतो, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
---------------------