उ. महाराष्ट्रातील पीककर्जाचे भयाण वास्तव! शेतकरी आर्थिक गर्तेत

नाशिक : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यापासून बळीराजाला सुखी करण्यासाठी राजकारण्यांकडून वल्गना मागून वल्गना होता आहेत. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी कर्जपुरवठा वाढला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडली जात आहे. अशात, यंदाच्या जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या खरीप हंगाम तयारी बैठकी झाल्यात. मात्र कोरोनामुळे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरिपामध्ये धीर मिळेल यादृष्टीने पावले पडलेली नाहीत. उत्तर महाराष्ट्रातील पीककर्जाचे भयाण वास्तव त्यातून पुढे आले. गेल्या वर्षीच्या पीककर्जासाठी निश्‍चित केलेल्या उद्दिष्ट्यांच्या तुलनेत यंदा ३५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. (crop loan reality in north maharashtra)

कृषी विभागाची मूक संमती कशी?

खरिपामध्ये शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याचा गंभीर प्रश्‍न हंगामाच्या अगोदर तयार झाला आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नगर जिल्ह्यांसाठी गेल्या वर्षीच्या खरिपासाठी १४ हजार ३०५ कोटींच्या पीककर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ६७ टक्के म्हणजेच, नऊ हजार ८६० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप झाले. यंदा मात्र गेल्या वर्षी वाटप झालेल्या पीककर्जाच्या सहा टक्के म्हणजेच, नऊ हजार २६५ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप बँकिंग क्षेत्राने निश्‍चित केले आहे. सगळ्यात आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, कृषिमंत्रिपद दादा भुसे यांच्या रूपाने उत्तर महाराष्ट्राकडे असताना कृषी विभागाने त्यास मूक संमती कशी दिली, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांमध्ये घोंघावू लागला आहे. त्यात पुन्हा कृषिमंत्र्यांच्या ‘होमग्राउंड’ नाशिक जिल्ह्यासाठी गेल्या वर्षी चार हजार ७२४ कोटींच्या पीककर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दोन हजार ९६७ कोटी मिळाले. यंदा गेल्या वर्षीच्या वाटपाच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी कमी म्हणजे, दोन हजार ७८० कोटींच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित केले गेले आहे.

आर्थिक संकट की बेपर्वाई

शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या तक्तावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याचा विपरीत परिणाम देशातील नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये काही राज्यात भारतीय जनता पक्षाला भोगावे लागले आहेत. अशाच राजकीय परिस्थितीत राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने यंदाच्या पीककर्जाची स्थिती अशी का करून ठेवली, या प्रश्‍नाने शेतकऱ्यांच्या मनात रुंजन घातले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कोरोनाच्या आर्थिक संकटाची ही झळ मानायची की बेपर्वाई, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पीककर्जाच्या भयाण वास्तवाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रान उठवण्याची आयती संधी विरोधकांना चालून मिळाली आहे. दुसरीकडे मात्र कृषी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंदाज काहीसा निराळा आहे. पीककर्जाचे उद्दिष्ट्य साध्य होत नसल्याने गेल्या वर्षीच्या वाटपापेक्षा कमी उद्दिष्ट्य घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात होणाऱ्या पीककर्जाच्या आधारे ढोल वाजवत बसायचे, अशी काहीशी नीती बँकिंग क्षेत्राची नाकारता येत नाही, असे ज्येष्ठ अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.