पान-३ ॲंकर
----------------
जिल्हा परिषद तयार करणार ‘सायकल बँक’
विद्यार्थिनींना मिळणार लाभ, शाळा संपल्यानंतर सायकल पुन्हा शाळेत
सकाळ विशेष
नाशिक, ता.२९ : जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत सायकल देण्यात येणार असून शाळा सोडताना सायकल पुन्हा शाळेत जमा करावी लागेल. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने सायकल बँक संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-----------
जिल्हा परिषदेच्या ३२०० शाळा असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ‘सायकल बँक’ ही संकल्पना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या विभागाची बैठक पार पडली. जिल्ह्यातील तीन हजार शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही सायकल पुरवण्यात येईल. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि खूल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींचा यात समावेश असेल. समाजकल्याण विभाग, जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषद सेस निधीतून दोन हजार सायकल खरेदीचे नियोजन आहे. खरेदी करण्यापूर्वी शासन निर्णयांची पडताळणी करण्यात येणार असून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधून हा खर्च करण्यात येईल. जिल्हा परिषद प्रशासन त्यासाठी संबंधित विभागांची रीतसर मंजुरी घेणार आहे.
१६-१
चक्राकार पद्धतीने अंमलबजावणी
प्राथमिक स्तरावर हा विषय मंजूर झालेला असला तरी आर्थिक तरतूद झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सायकलींची खरेदी करण्यात येईल. शाळांना या सायकली पुरविण्यात येतील आणि त्यांच्यावर सायकलच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असेल. विद्यार्थिनीने शाळा सोडल्यानंतर ही सायकल शाळेतच जमा करावी. जमा केलेली सायकल दुसऱ्या विद्यार्थिनीला देण्यात येणार येईल. याप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने ही ‘सायकल बँक’ प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवण्याचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन आहे.
…
शाळांवर जबाबदारी
शाळांना या सायकली पुरविण्यात येणार असून त्यांच्याकडेच सायकलची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी या सायकली गरजू विद्यार्थिनींना पुरवायच्या आणि त्यांची शाळा पूर्ण झाल्यानंतर सायकल जमा करून घेण्याचे अधिकारही त्यांना असतील.
----------------
कोट
सायकल बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण विशेषत: दुर्गम भागातील विद्यार्थिनींना मोफत सायकल देण्यात येईल. त्याची देखभाल व दुरुस्ती त्यांनी करावी. शाळा सोडल्यानंतर सायकल शाळेकडे जमा करावी लागेल. या पद्धतीने सायकल कायमस्वरूपी चालू राहिल.
- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
