दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय

धुळे : टुडे पान २ साठी... -- कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय -- मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ३१ : मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनी यंदाची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समान कामासाठी समान वेतन मिळायला हवे, ही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी असून, प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. - उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या द्वि-सदस्य समितीने दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाप्रमाणे वेतन देण्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ ला शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, गेल्या २० महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. या विलंबाच्या निषेधार्थ जिल्हा व तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर, तसेच १६ व १७ ऑक्टोबरला काळ्या फिती लावून शांततेत न्यायालयीन कामकाज केले. याशिवाय १७ ऑक्टोबरला निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी येथील जेलरोडवर क्यू माईन क्लब येथे एक दिवसीय आंदोलन करून शासनाचा निषेध नोंदवला. न्यायालयात सर्वांना समान न्याय दिला जातो. परंतु, तेथेच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, असे मत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून पाच नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. तरीही शासनाने शासन निर्णय पारित न केल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. जिल्हा न्यायालयातील अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.