भुयारी गटारचे तीनतेरा

धुळे टुडे १ साठी मेन... --- फोटो- NSK26H34253, NSK26H34254 धुळे : मलनिस्सारण योजनेचे काम झाल्यानंतर साक्रीरोडची डागडुजी अत्यंत वाईट पद्धतीने झाल्याने वाहनधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. अशा कामातून महापालिकेचीच प्रतिमा खराब होत असल्याचे सत्ताधारी नगरसेवक प्रदीप बैरागी यांनी महासभेत मांडल्याचेही पाहायला मिळाले. --- अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो...! --- मलनिस्सारण योजनेच्या बट्ट्याबोळला जबाबदार कोण; सत्ताधाऱ्यांना आत्मपरीक्षणाची गरज रमाकांत घोडराज : सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. १ : तब्बल सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्चून होणाऱ्या मलनिस्सारण योजनेचे (टप्पा-२) जेमतेम २५ टक्के झालेले कामही अत्यंत निकृष्ट, अस्तव्यस्त, नागरिकांना त्रास होईल अशा नियोजनशुन्य पद्धतीने सुरू असल्याची ओरड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवकच करत आहेत. सत्ता तुमची, प्रशासनावर वचकही तुमचाच मग याला जबाबदार कोण असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. चांगली कामे झाली तर त्याचे श्रेय सत्ताधारी घेत असतील तर बट्ट्याबोळ झालेल्या कामाची जबाबदारीही सत्ताधाऱ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. ‘अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भाईने...’असे म्हणून चालणार नाही. केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अमृत-२.०’ अंतर्गत धुळे शहरासाठी मंजूर सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण योजनेचे काम सध्या सुरु आहे. गेल्या दोन वर्षात या योजनेचे केवळ २५ टक्के काम झाले. त्यामुळे उर्वरीत कामासाठी ठेकेदाराला मार्च- २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास नुकतीच महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली. या सभेसह ३० सप्टेंबरला झालेल्या महासभेतही विशेषतः सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी आदळआपट केली. योजनेचे काम निकृष्ट, नियोजनशुन्य पद्धतीने होत असल्याचे तसेच रस्ते खोदून महिनोंमहिने तसेच पडू देणे, रस्त्याची डागडुजी (पॅचिंग) व्यवस्थित नसणे, ठेकेदाराची मनमानी अशा अनेक तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या. हे करत असतांनाच याच योजनेसाठी मनपा हिस्सा भरण्यासाठी तब्बल १४९.७७ कोटी रुपये कर्ज सुधारित व्याजदराने (८.७५ टक्क्यांवरुन ८.९० टक्के) घेण्यासही मंजूरी दिली. एकीकडे तक्रारी दुसरीकडे खर्चाचा बोजा असे असतांना दर्जेदार कामाचे काय असा प्रश्न उभा राहतो. सत्ताधाऱ्यांचे हसे हे सर्व चित्र पाहता शहराच्या देवपूर भागात ज्या पद्धतीने मलनिस्सारण योजनेचे काम करतांना तक्रारी, नागरिकांना त्रास झाला. तीच स्थिती आताही होतांना दिसत आहे. विशेष म्हणजे देवपूरमधील योजनेचे काम एमजेपीकडे होते. आता होत असलेल्या योजनेचे काम महापालिकेने स्वतःकडे घेतले आहे. मग, तरीही योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा होतोय? याला फक्त ठेकेदारच जबाबदार असेल तर त्याच्यावर काय कारवाई होणार आणि देखरेख करणारे अधिकारी जबाबदार असतील तर त्यांना जाब कोण विचारणार असे स्वाभाविक प्रश्‍न आहेत. मनपात सत्ता भाजपची असतांना भाजपचेच पदाधिकारी, नगरसेवक तक्रारी करत असतील आणि कुणालाही यासाठी जबाबदार धरुन काईरवाई होत नसेल तर केवळ तक्रारी आणि आदळआपट करुन सत्ताधारी स्वःचेच हसे करुन घेत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे श्रेय घेण्यासाठी पुढाकार घेता तसे योजनेचे तीनतेरा वाजत असतील तर त्याची जबाबदारीही सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला हवी. आणि पुढे योजनेचे काम कसे रुळावर येईल, दर्जेदार काम होईल यादृष्टीनेही उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. ---