Panchayat Samiti Election : आरक्षणाच्या गुंतागुंतीने इच्छुकांमध्ये द्विधावस्था

येवला (जि. नाशिक) : पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. मात्र शासनाने जिल्हा परिषदेचे वाढलेले गट व पंचायत समितीची गण संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने यापूर्वीची आरक्षण सोडत औटघटकेची ठरली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गटांचे नव्याने आरक्षण निघणार हे निश्चित आहे.

पण गणांचे यापूर्वी निघालेले आरक्षण जैसे थे राहणार की नव्याने आरक्षण निघणार हा प्रश्न असल्याने इच्छुकांची द्विधावस्था होत असून सभापती पदाच्या आरक्षणाचा आनंदही कुणाला घेता येत नसल्याचे चित्र आहे. गटासह जिथे गण कमी होणार आहे त्या तालुक्यातील गणांचे आरक्षणही नव्याने निघणार असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. (Dilemma among aspirants due to complexities of reservation Panchayat Samiti Election nashik news)

निवडणुकीमुळे राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढलेले अनेक होतकरू तरुण पुढे येऊ लागल्याने इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. मात्र शासन पातळीवरील गुंतागुंतीमुळे मुदत संपूनही जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबल्या असून अजूनही गुंता सुटत नसल्याने इच्छुकांपुढे पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.

राज्य सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदेतील गटांची संख्या किमान ५५ व कमाल ८५ करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार मालेगाव तालुक्यात एक गट, दोन गण वाढले तर सटाणा, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, चांदवड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, कळवण आणि सिन्नर या ९ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक गट व दोन वाढले होते. देवळा, नांदगाव, येवला व इगतपुरी या ४ तालुक्यांमधील गट, गणामध्ये कोणताही बदल झालेला नव्हता.

नव्या प्रभाग रचनेनुसार जिल्ह्यात ८४ गट तर गणांची संख्या १६८ इतकी झाली होती. किंबहुना या गट-गणाचे आरक्षण देखील सोडतीद्वारे निश्चित झाले होते. त्यानुसार संधी मिळालेल्या इच्छुकांनी गट-गणात प्रचारही सुरू केला होता तर संधी हुकलेले मात्र निराश होऊन हिरमुसले होते.

सरकार बदलताच बदले निर्णय

राज्यात ठाकरे सरकार गेले आणि शिंदे सरकार आल्याबरोबर गट-गणाच्या संख्येचा निर्णय बदलण्यात आला. मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना २०१७ मधील निवडणुकीप्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ओझर गट रद्द झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेत पुन्हा ७२ गट होणार असून जाहीर केलेली आरक्षण सोडतही रद्दबादल ठरली आहे.

- इच्छुकांची वाढली घालमेल

गट-गणाची संख्या पूर्ववत होणार असून आरक्षण ही नव्याने निघणार आहे. त्यामुळे आपल्या गटाचे काय होणार हा प्रश्न अनुत्तरीत असल्याने गट-गणाची तयारी करावी की नको ? हा प्रश्न इच्छुकांना सतावत आहे. ७२ गणांचे आरक्षण लवकर जाहीर होण्याची प्रतीक्षा इच्छुकांना आहे.

- अगोदर सभापती मग सदस्य

पंचायत समितीसाठी अगोदर सदस्य पदाचे व नंतर सभापतीपदाची आरक्षण सोडत निघते. आता सदस्य पदाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर नुकतेच सभापती पदाचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. मात्र गणनिहाय सदस्य पदाचे आरक्षण बदलणार असल्याने सभापतिपदाच्या आरक्षणाचा आनंद कोणालाही घेता येईनासा झाला आहे.

त्यातच गटाप्रमाणे सर्वच गणांची आरक्षणाची सोडत पुन्हा निघणार का प्रश्न उपस्थित होत आहे.प्राप्त माहितीनुसार ज्या तालुक्यात गट व गण संख्या बदलली होती तेथेच गणाच्या आरक्षण निघू शकेल,इतर तालुक्यात निघालेले आरक्षण तसेच राहण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

-तालुकानिहाय असणारी गट संख्या

- बागलाण - ७

- मालेगाव - ७

- देवळा - ३

- कळवण - ४

- सुरगाणा - ३

- पेठ - २

- दिंडोरी - ६

- चांदवड - ४

- नाशिक - ४

- येवला - ५

- निफाड - ९

- नांदगाव - ४

- त्र्यंबकेश्वर - ३

- इगतपुरी - ५

- सिन्नर - ६

"गावांच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संस्था महत्त्वाच्या आहेत. मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने याचा फटका ग्रामीण जनतेला बसत असून अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. त्यातच आरक्षणाच्या गोंधळामुळे अनेकांना इच्छुकांना राजकीय निर्णय घेणे अवघड होऊन बसले आहे. ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी लवकरात लवकर निवडणूक घेतली जावी.""प्रवीण गायकवाड, माजी सभापती,प.स.,येवल