चित्र दुष्काळाचे/दिंडोरी
फोटो - NSK26H33694
दिंडोरी : कोरडेठाक पडलेले कादवा नदीचे पात्र.
दिंडोरी तालुक्यात पाणी, चारा आणि रोजगाराचे नियोजन हवे
-------------------------------------------------
अखंडित वीजपुरवठ्यासह शेतीपूरक व्यवसायांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा
संदीप मोगल : सकाळ वृत्तसेवा
लखमापूर, ता. २६ : दिंडोरी तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करत शेती, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकविण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे. विहीर-बोअर अधिग्रहण, धरणातील पाणी आरक्षण, चारा उपलब्धता, अखंडित वीजपुरवठा आणि रोजगार हमीच्या कामांना गती देण्याबरोबरच ठिबक सिंचनासाठी अनुदान व सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. औद्योगिक पाणीवापराचे नियोजन, बहुवार्षिक पिकांचे संरक्षण आणि शेतीपूरक व्यवसायांना पाणी उपलब्ध करून दिल्यास टंचाईच्या संकटाची तीव्रता कमी होऊ शकते.
सर्वत्र पर्जन्यमान प्रमाण कमी असताना दिंडोरीत मात्र पावसाने यंदा सरासरी पार केली. त्यामुळे या तालुक्यावर अवलंबून असलेल्या चांदवड, निफाड, मनमाड, येवला या परिसरातील विविध पाणी योजना, शेती आणि औद्योगिक कंपन्यांसाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र शासनाने सर्व पाणी पिण्यासाठी आरक्षित केल्यामुळे शेतीचे काय होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उपस्थित होत आहे. तसेच वीजपुरवठा विस्कळीत असल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी मोठी अडचण होत आहे. तालुक्यात पशुधनाची संख्या लक्षणीय असल्याने प्रतिदिन सुमारे ४००.४५ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता असते.
पर्जन्यमान व सद्यःस्थिती
दिंडोरी तालुक्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ६७९.२ मिमी सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ७३६.६ मिमी (१०८.५%) पाऊस पडला आहे. तालुक्यात सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस झाल्याने तूर्तास पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत नसली, तरी भौगोलिक परिस्थिती आणि भूजल पातळीतील घसरण यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात दुर्गम वाड्या-पाड्यांवर पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होते.
टंचाई आराखडा कागदावरच
तालुक्यात ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीकरिता ग्रामपंचायतनिहाय टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तसेच तालुक्यातील ४२ गावे आणि ११ वाड्यांमध्ये विहीर अथवा बोअर अधिग्रहण प्रस्तावित आहे. तालुक्यातील ५ गावे व एका वाडीसाठी टँकरचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सद्यःस्थितीत ग्रामपंचायत स्तरावरून थेट मागणी नोंदवली नसल्याने अधिग्रहित विहिरी किंवा टँकर सुरू करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, उन्हाळ्याची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच टँकर भरण्याचे मुख्य स्रोत निश्चित करून ठेवणे आणि विहिरींचे अधिग्रहण वेळेत पूर्ण करण्याच्या अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
३७ गावांना पाणी आरक्षण मंजूर
टंचाई आराखड्यानुसार २०२६-२०२७ या वर्षात तालुक्यातील ३७ गावांना स्थानिक धरणांमधून आणि प्रकल्पांमधून पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण मंजूर करण्यात आलेले आहे. या आरक्षित पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होऊन दुर्गम भागातील नागरिकांना विनाअडथळा पाणीपुरवठा होईल, याची दक्षता संबंधित विभागाने घेणे गरजेचे आहे.
इन्फो...
मोठे पशुधन - ५८,४४४
लहान पशुधन- ७,८३५
शेळी व मेंढ्या - २६,२८५
एकूण पशुधन - ९२,५६४
इन्फो...
धरण पाणीसाठा
धरण उपयुक्त साठा (दलघफू) टक्केवारी
पालखेड - ५५३ -८४.६९
करंजवण- ५,२७४.५० - ९८.२०
वाघाड- २,२४६ - ९७.५८
पुणेगाव- ५६१ - ९०.४५
ओझरखेड - २,०५३ - ९६.४१
तिसगाव- ४४० - ९७.६०
एकूण - ११,१२७.५० - ९६.३८
इन्फो...
या आहेत दिंडोरीकरांच्या प्रमुख अपेक्षा...
- संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी अद्ययावत करून विहीर व बोअर अधिग्रहण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
- तालुक्यातील ९२ हजारांहून अधिक पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे सूक्ष्म नियोजन करावे.
- स्थानिक प्रकल्पांतून मंजूर ३७ गावांचे पाणी आरक्षण सुरळीत मिळण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करावी.
- शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी वीजपुरवठा अखंडित चालू ठेवावा.
- मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावीत.
- उभी असलेली बहुवार्षिक पिके वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार.
- धरणातील विविध वळण योजनांना तत्काळ गती देणे गरजेचे.
- चोऱ्या रोखण्यासाठी प्रशासनाला अलर्ट मोडवर येणे आवश्यक.
- बागायतीसाठी जिल्ह्यातून येणाऱ्या मजूरांना रोजगार व सुविधांचे योग्य नियोजन हवे.
- शेतीपूरक व्यवसायासाठी पाणीसाठा उपलब्ध करून द्यावा.
- तालुक्यातील शेतकऱ्यांना धरणातील पाण्याचा उपयोग करून द्यावा.
- दिवसा वीज उपलब्ध करून पाण्याचा अपव्यय टाळावा.
- औद्योगिक क्षेत्रासाठी होणारा पाणी वापर कमी करून शेतीसाठी जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
- पाणी बचतीसाठी शासनाने सवलतीच्या दारात ड्रीप व पाईपच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- संपूर्ण तालुका पोखरा योजनेत घेणे गरजेचे आहे.
- ठिबक सिंचनाच्या रखडलेल्या अनुदानाचे वाटप त्वरित करावे.
- वाघा सिंचन प्रकल्पाच्या धर्तीवर पाणी वाटपाच्या उपाययोजना सर्व धरणांवर केल्यास लाभ होईल.
- धरणातील पाणी आरक्षित केल्यास तालुक्याला काही प्रमाणात पुरेसे व हक्काचे पाणी उपलब्ध होईल.
कोट...
यावर्षीचे दुष्काळाचे वर्ष म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असल्यासारखेच आहे. जो शेतमाल आहे, त्याला भाव नाही व जे उन्हाळ्यात करावयाचे नियोजन होते त्याला पाणी नसणार. त्यामुळे आता जगावे तरी कसे याची चिंता सतावत आहे.
- ज्योती निमसे, शेतकरी, दहेगाव (फोटो - NSK26H33684)
कोट...
द्राक्ष वेल उभी राहण्यासाठी किमान तीन वर्ष लागतात व एकरी किमान पाच ते सात लाख रुपये खर्च येतो. या व्यवसायातून हजारो लोकांच्या हाताला कामही मिळते. त्यामुळे द्राक्ष पीक जगविण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.
- सुरेश कळमकर, मोहाडी (फोटो - NSK26H33685)
