धुळे : टुडे पान २ साठी...
--
फोटो क्रमांक : 35311
धुळे : दिव्यांगांच्या पाच टक्के राखीव निधी व विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांना निवेदन देताना संजय सरग, कमलाकर महानोर आदी.
--
दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल उपलब्ध करून द्या
--
भाजपा दिव्यांग आघाडीची मागणी; मनपाचा सकारात्मक प्रतिसाद
--
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १८ : महापालिका हद्दीतील दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील पाच टक्के राखीव निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा आणि बेघर दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी भाजप दिव्यांग आघाडीतर्फे करण्यात आली. या मागण्यांसह दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांवर महापालिकेने सकारात्मक हालचाली सुरू केल्या असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. भाजप दिव्यांग आघाडीचे महानगर अध्यक्ष संजय सरग, अपंग पुनर्विकास संस्था संघटना जिल्ह्याचे अध्यक्ष कमलाकर महानोर यांनी ही मागणी केली. पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार अनुप अग्रवाल, भाजप-शहर जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा सुरू असून, महापालिका आयुक्तांना सात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
-
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ आणि शासनाच्या तरतुदींनुसार राखीव निधीचा प्रभावी विनियोग करून सुविधा देणे अपेक्षित आहे. मात्र निधी मिळण्यातील विलंब आणि कार्यवाहीच्या अभावामुळे दिव्यांग बांधवांत नाराजी होती. या निवेदनाद्वारे पाच टक्के राखीव निधी तातडीने देऊन विशेष दिव्यांग नोंदणी मोहीम राबविणे, बेघर व निराधार दिव्यांगांसाठी कायमस्वरूपी निवारा व पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी महापालिका मालकीचा योग्य भूखंड निश्चित करून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्यासाठी महापालिका स्तरावर ठराव करणे, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
-
सुविधांवर भर
दिव्यांगांना केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता स्वावलंबी बनविण्यासाठी अपंग पुनर्विकास संस्थेतर्फे झेरॉक्स सेंटर, कार्यालयीन स्टेशनरी विक्री केंद्र व इतर बहुउद्देशीय व्यवसायासाठी महापालिका आवारात अल्प दरात किंवा विनामूल्य जागा अथवा बांधीव गाळा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी रॅम्प, स्वतंत्र शौचालय व इतर सुविधा निर्माण कराव्यात आणि पात्र दिव्यांगांना घरपट्टी व पाणीपट्टीत सवलत देण्याबाबत महासभेत ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासकीय योजना व कल्याणकारी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेत स्वतंत्र दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग स्थापन करून अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करावेत आणि मनपा हद्दीतील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत माहिती संकलित करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.