‘जिल्हा नियोजन’चे ५०० कोटींचे प्रस्ताव रखडले
---
बैठकीला मुहूर्त लागेना : महिनाअखेरपर्यंत मान्यतेसाठी मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : जिल्ह्याला पालकमंत्री लाभले असताना अद्यापही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला अजूनही मुहूर्त सापडलेला नाही. बैठकीअभावी अंदाजे ५०० कोटींच्या निधी नियोजनाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रस्ताव मान्यतेसाठी ३० नोव्हेंबरची अंतिम मुदत आहे. मुदतीत निधीचे नियोजन पूर्ण न झाल्यास तो परत जाण्याची भीती असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
नाशिकला तब्बल दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या रूपाने पालकमंत्री लाभले आहेत. त्यामुळे मंत्री महाजन यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याच्या विकास रथाला पुन्हा एकदा गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत अद्यापही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला मुहूर्त लागलेला नाही. परिणामी, निधीची उपलब्धता असूनही त्याच्या नियोजनात प्रशासनाला अडथळे येत आहेत.
राज्यस्तरावरून जिल्ह्याला सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात एकूण एक हजार ५५१ कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यात सर्वसाधारण उपाययोजनांसाठी ९६५ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. एकीकडे सिंहस्थ-कुंभमेळ्यासाठी येणारा भरघोस निधी, तसेच दुसरीकडे सर्वसाधारण ९६५ कोटींच्या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लागेल, अशी आशा होती. मात्र, अर्धाअधिक नोव्हेंबर संपुष्टात आला, तरीही अद्यापपर्यंत अंदाजे ५०० कोटींच्या निधीचे नियोजन झालेले नाही. निरनिराळ्या शासकीय यंत्रणांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादरीकरणासाठी सरकारने ३० नोव्हेंबरची डेडलाइन ठरवून दिली आहे. मात्र, एकीकडे लांबलेली बैठक, तर दुसरीकडे यंत्रणांच्या वेळकाढूपणामुळे जिल्ह्याचा निधी परत जाण्याची दाट शक्यता आहे.
यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा
जिल्ह्याला प्राप्त निधी १०० टक्के खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून विविध शासकीय यंत्रणांना त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव वेळेत सादर करावे म्हणून नियोजन विभाग पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, अद्यापही त्यास पाहिजे तसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने ३० नोव्हेंबरनंतर निधी नियोजनास मुदतवाढ न दिल्यास सर्वार्थाने जिल्ह्याचे नुकसान होणार आहे.