DPC Fund: जिल्हा नियोजन बचत दहापट; कामांच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्दची मागणी

DPC Fund : जिल्हा नियोजन समिती निधी प्रकरणावरुन राज्य सरकार विरुद्ध विरोधकांमध्ये संघर्ष टोकाचा बनला आहे. मंगळवारी (ता. २०) माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांची भेट घेतली.

जिल्ह्यात २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीतून पुनर्विनियोजन करताना दहापट कामे मंजूर केल्याने अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करावी आणि अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी शिष्टमंडळाने केली. (District Planning Savings ten times Demand for cancellation of additional administrative approval of works from bhujbal nashik)

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, सरोज आहिरे यांच्या शिष्टमंडळाने अप्पर मुख्य सचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की २०२२-२३ साठी जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला होता.

मार्चअखेरीस यंत्रणांकडून खर्च न होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करून सर्वसाधारण जिल्हा योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येते.

नियोजन विभागाच्या विविध शासन निर्णयानुसार पुनर्विनियोजन करताना जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्या रकमेच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत असते.

जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध बचतींचे पुनर्विनियोजन करताना जलयुक्त शिवार अभियान, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ‘पेड-पेंडींग कनेक्शन' कमी होण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीला सामान्य विकास पद्धती सुधारणांसाठी कर्ज-अर्थसहाय्य, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, राष्ट्रीय पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक शाळांच्या वर्ग खोल्या बांधकाम, तत्सम योजनांसाठी प्राधान्याने निधी देण्यात यावा.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानंतर काही बचत शिल्लक राहिल्यास अन्य योजनांचे महत्व व आवश्यकता विचारात घेऊन त्या योजनांना पुनर्विनियोजनाने वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा असते.

मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकसाठी सव्वा कोटींचे नियतव्यय असताना १७ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना, तसेच बांधकाम विभाग क्रमांक दोनसाठी ७८ लाख निधी असताना १० कोटी ४८ लाखांच्या, तर बांधकाम विभाग क्रमांक तीनसाठी १ कोटी १३ लाखांच्या निधीपोटी ११ कोटी ३० लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे ६५ लाख रुपयांचा निधी असताना ग्रामपंचायत विभागाने ६ कोटी ५७ लाख रुपयांची जनसुविधा योजनेची कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले.

शासन निर्णयाचे उल्लंघन

निधीच्या दहापट कामे मंजूर करून प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ १० टक्के निधी वितरीत केल्यामुळे त्यामध्ये शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाले आहे. नियोजन विभाग शासन निर्णय २५ मार्च २०१५ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत आहे.

मात्र बचत निधीच्या दहापट अधिक कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. अशा प्रकारामुळे २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्याप्रमाणात वाढेल. नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्याने वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होवून नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाहीत.

म्हणून अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात याव्यात आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.