‘ई-चलन’च्या दंडाविरोधात
वाहतूकदारांची न्यायालयीन लढाई
नाशिकमध्ये माहिती संकलनाचे काम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ८ : देशभरातील माल व प्रवासी वाहतूकदारांना ई- चलन प्रणालीच्या माध्यमातून आकारण्यात येणाऱ्या दंडामुळे आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा केला जातो आहे. याप्रकरणी नवी दिल्‍लीतील ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस या राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात नाशिकमध्येही माहिती संकलनाचे काम सुरु असल्‍याची माहिती दिली आहे.
ई- चलनचा प्रलंबित दंड वसूलीसाठी रस्त्यावरच दंडाची वसुली करणे, प्रलंबित दंड असलेल्‍या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, विमा आदी कामांमध्ये अडथळे निर्माण करणे, वाहन जप्त करणे तसेच दंडाच्या वसुलीसाठी वीजबिलाशी जोडणी करण्यासारख्या संभाव्य कारवाईबाबत वाहतूकदारांमध्ये चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदारांच्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडून त्यांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय संघटनेतर्फे याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्ततेचे काम सुरू असून, देशभरातील वाहतूकदारांकडून त्यांच्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती संकलित केली जाते आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदार, वाहनमालक, चालक तसेच वाहतूकदार संघटनांनी वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती तातडीने उपलब्ध करावी, असे आवाहन नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनतर्फे केले आहे.
