Dr Pravin Gedam
sakal
नाशिक: उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवताना शासकीय यंत्रणेची दिरंगाई आणि एजंटशाहीचा वाढता प्रभाव यामुळे उद्योजक त्रस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. साध्या कागदपत्रांसाठीही २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी केला. विविध विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स बंद करून ‘मैत्री’ या एकाच पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या देण्याची मागणी त्यांनी ठामपणे मांडली.