जिल्हा परिषदेतून...
शिक्षणातील बदलांची शाळा
-----------------------
माध्यमिक शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी प्रकरण, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत संस्थांची तपासणी, त्यावरून सुरू असलेले जीवघेणे राजकारण आणि आता प्राथमिक शिक्षण विभागात पवित्र पोर्टलमार्फत भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या बदलीतील ''हेराफेरी'' मुळे शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे.
- किरण कवडे
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्य शासनाने राज्यात तब्बल ३० हजार शिक्षकांची ऑनलाइन भरती प्रक्रिया राबवली. शिक्षण विभागाला थेट नियुक्त शिक्षकांना शाळा देण्याचे काम त्यांनी शिल्लक ठेवले. त्यामुळे नियुक्तीमधील इतर गैरप्रकारांना आळा बसला, पण त्यातही शाळा बदलून देण्याचा मार्ग अवलंबल्याने भरती प्रक्रियेला अखेर गालबोट लागले. नांदगाव तालुक्यातील विस्तार अधिकारी थोरात यांचे ''कॉल रेकॉर्डिंग'' व्हायरल झाले आणि त्याची प्रशासनाला दखल घ्यावी लागली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांना रजेवर पाठवत त्यांचा कार्यभार सरोज जगताप यांच्याकडे सुपूर्द केला. या प्रकरणाच्या काही महिने अगोदर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर हे आपला कारभार अशाच पद्धतीने सोडून गेले. मालेगाव येथील एका शिक्षकांच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांच्या विरोधात थेट गुन्हा दाखल झाल्यापासून दिग्रसकर अद्याप हजर झालेले नाहीत. त्यांच्याही अगोदर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पाटील यांनाही थेट कारागृहात राहावे लागले. तेव्हापासून या विभागाचा कारभार हा प्रभारींच्या खांद्यावर झुलत आहे. दिग्रसकर यांनी विभागाला शिस्त लावण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. पण हे प्रयत्न त्यांच्याही अंगलट आल्याचे या कारवाईतून दिसून येते.
शिक्षण विभागाचा हा पूर्व इतिहास बघता या विभागाचा कारभार स्वीकारण्यास सध्या कुणीही धजावत नसल्याचे विदारक चित्र तयार झाले आहे. प्रभारी शिक्षणाधिकारी अडचणीचे निर्णय घेत नाही. परिणामी कामे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यातून शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक यांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत असून त्यांचाही सध्या कार्यरत अधिकाऱ्यांना पत्करावा लागतो. काम करण्यापेक्षा त्यांची मानसिकता कामापासून दूर जाण्याची होत चालली आहे. कार्यरत अधिकाऱ्यांवर विनाकारण अविश्वास दाखविला जातो. यातून शिक्षण विभागाची प्रतिमा आता दिवसेंदिवस अधिक मलिन होत असल्याचे जाणवते. त्याच विभागातील अधिकारी प्रभारी कार्यभार स्वीकारण्यास तयार होत नसतील तर कामकाज करताना त्यांना किती अडचणी येत असतील याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो. प्राथमिक शिक्षण विभागाने पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ९९९ जागांची भरती प्रक्रिया राबवली.या विभागाचा कार्यभार सुरळीत सुरू होता. त्यामुळे भरती प्रक्रिया अगदी काटेकोरपणे राबविण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ६८० शिक्षकांना समुपदेशनाने शाळा देण्यात आली. त्यामुळे प्रक्रिया एकदम सुरळीत पार पडल्याचा गवगवा झाला. पण आपल्याला मिळालेली शाळा गुरुजींना अडचणीची वाटू लागल्याने त्यांनी बदलीची शाळा सुरू केली. आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या माध्यमातून बदली करून घेण्याचे मार्ग अवलंबल्याने एक-दोन करत करत तब्बल ४२ बदल्या अशा स्वरूपाच्या झाल्या. यातील एका प्रकरणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची ऑडिओ व्हायरल झाली आणि आजवर सुरळीत सुरू असलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा कारभारही अडचणीत आला.
प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना थेट सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे शिक्षण अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर जावे लागले. या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करायला हवी आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. निर्दोष असलेल्या व्यक्तींना सन्मानाने सेवेत स्थान मिळाले पाहिजे. विनाकारण त्रास देण्यात अर्थ नाही. एखादा व्हिडिओ काढणे, ऑडिओ क्लिप व्हायरल करून अधिकाऱ्यांना टारगेट करण्याचे प्रकार अलीकडील काळात वाढले आहेत. अधिकाऱ्यांसमोर जाऊन थेट लाइव्ह व्हिडिओ तयार करण्याचा नवा ट्रेंड निर्माण झाला आहे, अशा प्रकारांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना काम करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. गैरमार्गांचा अवलंब करू पाहणाऱ्या व्यक्तीने यापासून काहीतरी बोध घ्यायला हवा. प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची त्वरित चौकशी करून दोषींना शासन होईल, अशा स्वरूपाचस पाऊल उचललस तरच शिक्षणासारख्या विभागाच्या प्रतिमेला डाग लागणार नाही.
