Nashik : Electric Audit कागदावरच; Mahavitaran कंपनीकडून प्रतिसाद नाही

नाशिक : शहरात आग लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शासकीय व निमशासकीय तसेच शहरातील दुकाने व्यावसायिक आस्थापनांना इलेक्ट्रिक ऑडिट करण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी महावितरण कंपनीची परवानगी आवश्यक आहे. या संदर्भात करण्यात आलेल्या पत्र व्यवहाराला दाद न मिळाल्याने इलेक्ट्रिक ऑडिट कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Electric Audit only on paper No response from Mahavitaran company Nashik Latest Marathi News)

शहराचा विस्तार वाढत असताना शहरांमध्ये मोठे व्यावसायिक संकुल तसेच मॉल उभे राहत आहे. या व्यावसायिक संकुले तसेच मॉलमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे बसविलेदेखील जाते. दर दोन वर्षांनी या अग्निरोधक नियंत्रणाचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागामार्फत ऑडिटदेखील होते. मात्र बऱ्याच ठिकाणी आग लागण्याच्या घटनेमागे शॉर्टसर्किट कारण असते. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडतात.

एकदा इलेक्ट्रिक संदर्भात काम झाले, की त्यानंतर त्याच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. काही महिन्यांपूर्वी गजमाळ येथील मास्टर मॉलला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी इलेक्ट्रिकल ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यापूर्वी अग्निशमन विभागाच्या अहवालामध्ये बांधकामात अनधिकृत बदल करण्याबरोबरच वापरातही बदल झाल्याचे आढळून आले होते. तसेच महात्मा गांधी रस्त्यावरील संगणक विक्रीच्या दुकानाला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्रकार समोर आला होता.

त्यामुळे इलेक्ट्रिकल ऑडिट करणेदेखील बंधनकारक करावे, अशी मागणी महापालिकेकडून महावितरण कंपनीकडे करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही महावितरण कंपनीने त्यावर निर्णय घेतला नाही. सदर निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने राज्य शासन यासंदर्भात निर्णय घेईल, अशी भूमिका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे समजते. दरम्यान, महावितरण कंपनीकडूनदेखील कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी माहिती दिली.

जवळपास ९५ टक्के ऑडिट नाही

शहरात सव्वा लाखाच्या आसपास व्यावसायिक आस्थापना आहे. यातील ४० टक्के आस्थापना या ३० ते ४० वर्षांपूर्वीच्या आहे. त्यामुळे या आस्थापनांचे इलेक्ट्रिक ऑडिट होणे गरजेचे आहे. एकूण व्यावसायिक मालमत्तांचा विचार करता ९० मालमत्तांचे इलेक्ट्रिकल ऑडिट झाले नसल्याचा प्रकार समोर येत आहे.