NMC News: विद्युत विभागालाच ‘चार्जिंग’ची आवश्‍यकता; दीड वर्षे उलटूनही ‘EV स्टेशन’ निर्मिती लांबणीवर

नाशिक : पेट्रोल, डिझेल या पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करून त्याऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखताना महापालिकांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल (इव्ही) चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सूचना व प्रोत्साहन दिले असताना नाशिक महापालिका गेल्या दीड वर्षात निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे.

चारदा निविदा काढल्यानंतरही छाननी प्रक्रियेत इव्ही चार्जिंग स्टेशनचे घोडे अडकले आहे. (Electricity Department itself needs charging Construction of EV station delayed even after one half years NMC News)

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असताना तेवढ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनचीदेखील आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केंद्र शासनाने चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निधी दिला आहे.

महापालिकेने २० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी यादी सादर केली. तर नॅशनल क्लीनर पॉलिसी अंतर्गत (एन-कॅप) ३५ जागांवर चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २० जागा चार्जिंग स्टेशनसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे.

इव्ही स्टेशन उभारण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविली. एक नव्हे चारदा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण देत चालढकल केली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगाने नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत अखर्चिक निधी परत मागण्याची तयारी केली आहे. परंतु अद्यापही नाशिक महापालिकेचे चार्जिंग स्टेशनचे कोडे सुटताना दिसत नाही.

पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या प्रिबीड मीटिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी नाशिकमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शविली.

यात टाटा पॉवर, टायर रेक्स ट्रान्समिशन प्रायव्हेट लिमिटेड, एनर्जी सोल्यूशन्स, रिलायन्स जिओ, बीपी बग, इनोझा लिमिटेड, निना हँड्स इव्हिगो चार्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, रेशनसॅन टेक इलेक्ट्रिकल्स, राजसन इलेक्ट्रॉनिक्स, एस ॲन्ड टी प्रायव्हेट लिमिटेड, पुनम वेंचर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिक एंटरप्राइजेस, लॅब्स डब्ल्यू बी आय इंडस्ट्रीज या कंपन्यांचा सहभाग होता.

त्यानंतर विद्युत विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी माघार घेतली.

निना हॅण्ड्स, मरिन इलेक्ट्रीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, टेस्को चार्ज झोन लिमिटेड, मावेन कार्पोरेशन, शरिफाय सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जिवाह इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच युनिक एंटरप्रायझेस या सात कंपन्या मैदानात उतरल्या. मात्र, या कंपन्यांनीही माघार घेतल्याची बाब स्पष्ट झाली.

प्रस्ताव कागदोपत्री अडकला

तिसऱ्यांदा फेरनिविदा काढली. त्यात फेरनिविदेत तीन वर्षांसाठी चार्जिंग स्टेशनच्या ऑपरेशन आणि देखभालीची जबाबदारी टाकण्यात आली.

कार्यारंभ आदेशानंतर चार महिन्याच्या आत चार्जिंग स्टेशनची उभारणे व चारचाकी वाहनांसाठी ६० केव्ही व दुचाकी, तीनचाकी वाहनांसाठी ३.३ केव्ही क्षमतेचे चार्जर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले.

नवीन अटी व शर्ती टाकल्यानंतरही कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. परंतु, विद्युत विभागाकडून चार्जिंग स्टेशनचा प्रस्ताव कागदोपत्री अडकला आहे. शहरात पारंपरिक इंधनावरच्या वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तेवढ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनची आवश्‍यकता आहे. परंतु महापालिका विद्युत विभागाच्या संथ कारभारामुळे ईव्ही स्टेशन उभारणीचा मुहूर्त लागतं नाही.

येथे प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशन

राजीव गांधी भवन, पश्चिम विभागीय कार्यालय, पूर्व विभागीय कार्यालय, नाशिक रोड विभागीय कार्यालय, सातपूर विभागीय कार्यालय, पंचवटी विभाग कार्यालय, सिडको विभागीय कार्यालय, तपोवन बस डेपोजवळ, अमरधाम फायर स्टेशन पंचवटी, सातपूर फायर स्टेशन, राजे संभाजी स्टेडिअम सिडको, बिटको हॉस्पिटल, कृषीनगर जॉगिंग ट्रॅक, भालेकर शाळा पार्किंग, प्रमोद महाजन उद्यान, महात्मानगर क्रिकेट मैदान, दादासाहेब फाळके स्मारक, गणेशवाडी भाजी बाजार इमारत, लेखानगर महापालिका जागा, अंबड लिंक रोडवरील महापालिका मैदान.