ॲंकर
-------
लोगो : जळगाव जिल्हा परिषद इमारत
---------------------------
कर्मचारी तक्रारींचा निपटारा आता ४५ दिवसांत!
------
दर सोमवारी आढावा : प्रशासनाची सेवाविषयक प्रश्नांसाठी नवीन कार्यपद्धती
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.१८ : जिल्हा परिषदांमधील वर्ग तीन व चार कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार ४५ दिवसांत या प्रकरणांचा निपटारा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्तस्तरावर निश्चित नवीन कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी वारंवार शासनाकडे पाठविण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी आपापल्या अधिकार क्षेत्रातच त्यांचा निपटारा करावा, असेही ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय स्तरावरच तक्रारींचे निराकरण झाल्यास कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी वारंवार कार्यालयात यावे लागणार नाही. तसेच सेवाविषयक प्रश्नांवरून थेट न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, हा या कार्यपद्धतीमागील उद्देश असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सोमवारी वेळ राखीव
वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी, अर्ज व तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दर सोमवारी दुपारच्या सत्रात एक तास राखून ठेवावा, असे शासनाने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. प्राप्त अर्जांवर विहित कालावधीत ठोस कार्यवाही करणे व झालेल्या निर्णयाची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असेल. प्रकरणे अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला अशा प्रकरणांचा आढावाही घ्यायचा आहे.
---------
इन्फो
अपिलावर दीड महिन्यात निर्णय
विभागीय आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रातील प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट अभिप्रायासह १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे पाठवायची आहेत. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध कर्मचाऱ्याने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केल्यास त्यावर दीड महिन्यात दिवसांत योग्य कार्यवाही करून निर्णय द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यापासून ते अपिलावरील अंतिम निर्णयापर्यंतची प्रक्रिया अधिक कालबद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.