शालार्थ आयडी प्रकरण (लोगो)
---
माजी उपसंचालक बच्छावांचा
अटकपूर्व जामीन फेटाळला
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २ : नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल १६० कोटींच्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक विभागाचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि तपासासाठी संशयितांची पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२२ ते २०२४ या कालावधीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी बनावट नियुक्ती आदेश आणि शालार्थ आयडी मंजुरीचे खोटे आदेश तयार करण्यात आले होते.
बच्छाव फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च २०२० दरम्यान नाशिक विभागाचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक होते. त्यांच्या कार्यकाळात २६ जून २०१९ रोजी एका शिक्षिकेच्या नावाने मूळ शालार्थ आयडी मंजुरी आदेश पारित झाला होता. तपासादरम्यान याच मूळ आदेशात परस्पर फेरफार करून तब्बल १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करण्यात आल्याचे समोर आले.
साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब, शालार्थ आयडीचे ड्राफ्ट तयार झाल्याच्या तारखा आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या पडताळणीवरून या बनावट आदेशावर नितीन बच्छाव यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये स्वाक्षरी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात तपासादरम्यान प्राप्त झालेले ठोस प्रथमदर्शनी पुरावे लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने बच्छाव यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचा जामीन फेटाळला.
