'या' योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबे होणार लखपती?

बाणगाव बुद्रुक (जि.नाशिक) : ग्रामीण भागातील कुटुंबांना सर्व खर्च वजा जाता वर्षाकाठी एक लाख रुपये निव्वळ नफा मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 'या' योजनेंतर्गत प्रत्येक गावाचा अभ्यास करून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी गावनिहाय समृद्धी बजेट तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. वाचा सविस्तर...

ग्रामीण भागातील कुटुंबे होणार लखपती?

ग्रामीण भागाच्या (rural areas) सर्वांगीण विकासाकरिता, तसेच नागरिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनातर्फे ‘मी समृद्ध, तर गाव समृद्ध’ पर्यायाने महाराष्ट्र समृद्ध या धोरणांतर्गत 'लखपती कुटुंब' या संकल्पनेवर आधारित २०२२-२३ मध्ये लेबर बजेटचे रूपांतर समृद्धी बजेटमध्ये करण्यात येत आहे. या बजेटमध्ये प्रत्येक मातीच्या कणातून अधिक पैसा आणि प्रत्येक पाण्याच्या थेंबातून अधिक पैसा तसेच ‘मागेल त्याला काम’ वरून ‘पाहिजे ते काम, गाव समृद्धी’ वरून ‘कुटुंब समृद्धी’ असे आमूलाग्र बदल करून शेतकरी, शेतमजुरांना लखपती बनविण्यासाठी गावनिहाय समृद्धी बजेट तयार केले जाणार आहे.

रोजगारवाढीला मिळणार चालना

‘मी समृद्ध, तर गाव समृद्ध’ योजनेंतर्गत प्रत्येक गावाचा अभ्यास करून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी गावनिहाय समृद्धी बजेट तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यदिनी या योजनेचा प्रारंभ झाला. त्यानंतर गाव ते शिवार फेरी काढून योजनेची जनजागृती करीत सर्व घटकांना यात समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील मजूर रोजगारासाठी महानगराकडे स्थलांतरित होतात. त्यामुळे त्यांना केवळ मजुरी मिळते. पण, मालमत्ता तयार होत नाही. परंतु, त्यांना गावपातळीवरच पूर्वीच्या सर्व २६२ कामांची माहिती देऊन किमान १०० दिवस काम उपलब्ध करून करण्यात येईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे मालमत्तादेखील निर्माण होईल, यादृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. यात सर्व घटकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. आतापर्यंत यामधून फक्त रोजगाराकडे किंवा मजुरीकडे लक्ष दिले गेले; परंतु आता लेबर बजेटमधील ‘समृद्धी बजेट’ करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. त्यामधून कोणती कामे घ्यायची, याचा निर्णय ग्रामपंचायत घेत असे; परंतु आता शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामस्थां‍शी चर्चा करून, तसेच गावाचा सर्व्हे करून लेबर बजेट तयार होईल. या बजेटला पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर मंजुरी मिळाल्यानंतर कामे सुरू होतील. समृद्धी बजेट तयार करताना शिवार फेरी आणि गाव फेरीला महत्त्व दिले जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर गावाच्या विकासाकरिता ग्रामस्थांची मते घेऊन आणि कुटुंबाच्या विकासाकरिता कुटुंबाची मते विचारात घेऊन बजेटमध्ये कामे टाकली जाणार आहेत. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने कामे हाती घेतली जातील. यातून दुहेरी विकास साधला जाणार आहे.

एकरी एक लाख उत्पन्नासाठी प्रयत्न

शेतकरी कुटुंबाला लखपती करण्यासाठी पीकपद्धतीत बदल करणे, शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पाहण्याची मानसिकता तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी ‘मी केले ते टिकेल’ ही संकल्पना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, तसेच त्या माध्यमातून उपयुक्त सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.

गावाचा माथा ते पायथा विकास

‘कुटुंब समृद्ध, तर गाव समृद्ध’ अशी शासनाची संकल्पना आहे. कुटुंब समृद्ध करण्यासाठी गावात विकासकामे घेऊन गावाचा माथा ते पायथा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शिक्षण, पोषण, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, रस्ते, शेतमाल साठविण्यासाठी गुदाम, जलसंधारणाची कामे, सिंचनपद्धती, बाजारपेठ, सेंद्रिय शेती आदी कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

काय आहे उद्देश?

या योजनेच्या माध्यमातून गावे समृद्ध करून अकुशल कामे मागणाऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होईल. या उद्देशाने येणाऱ्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत नियोजन करण्यात येणार आहे. नियोजनाचा केंद्रबिंदू ग्रामपंचायत असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील गावे कशी समृद्ध होतील व त्या गावांतील लोक श्रीमंतीच्या मार्गावर कसे जातील, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामपंचायतीचा लेबर बजेट व कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

रोजगारवाढीसाठी होणार मदत

रोजगारास उपयुक्त गाय व म्हैस गोठा काँक्रिटीकरण, शेळीपालन गोठा, कांदाचाळ यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ, सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रिट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाकघर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला आदी २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखड्यांतर्गत करता येणार आहेत. ज्यातून सार्वजनिक आणि वैयक्तिक मालमत्ता तर निर्माण होतीलच शिवाय उत्पादकता आणि रोजगारवाढीस मोठी मदत होणार आहे.

जी कामे होत नाहीत अशी कामे बजेटमध्ये धरू नयेत. नरेगाच्या समृद्धी बजेटमध्ये ग्रामसेवकांनी प्राधान्यानुसार व गरजेनुसार कामांचा आराखड्यात समावेश करणे गरजेचे आहे. खऱ्या अर्थाने गरीब, वंचित गरजवंताला लाभ मिळाला पाहिजे. -सुभाष कुटे, सभापती, पंचायत समिती, नांदगाव