अँकर
योग्य फोटो घ्यावा.
---
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी, फार्मर आयडी पूर्ण करावे
शासकीय योजनांचा लाभ थेट खात्यात मिळण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. १६ : राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषीविषयक, तसेच अन्य विभागांच्या योजनांचा लाभ थेट मिळावा, यासाठी ॲग्रीस्टॅक प्रणालीतील माहिती अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून कृषी व अन्य विभागांच्या विविध योजनांची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत सातत्याने पोहोचविण्यात येत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून फार्मर आयडी प्राप्त करून घ्यावा, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन विभागाने केले आहे.
शासनाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, अनुदान व अन्य लाभ देण्यात येतात. यापूर्वीही शासनाने विविध संकटांच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे. सध्या राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ई- केवायसी व फार्मर आयडीचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आवश्यक नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण असणे गरजेचे आहे. ॲग्रीस्टॅक प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित व अद्ययावत करण्यात येत असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरत आहे. शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी, तसेच फार्मर आयडीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास योजनांचा लाभ मिळण्यातील अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. ई-केवायसी किंवा फार्मर आयडी तयार करताना शेतकऱ्यांना काही तांत्रिक अथवा अन्य अडचणी येत असल्यास राज्य शासनामार्फत त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अडचणीमुळे प्रक्रिया अपूर्ण ठेवू नये. संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधून आपली माहिती अद्ययावत करावी व आवश्यक पडताळणी पूर्ण करावी. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावा, यासाठी ई-केवायसी व फार्मर आयडी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी जवळच्या नागरी सुविधा केंद्र येथे आधारकार्ड व आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांकासह जाऊन फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा. राज्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन विभागाने केले आहे.