फायबर केबलच्या खोदकामाने पाणीपुरवठ्याला खो
नांदगाव नगरपरिषद हद्दीत कंपन्यांकडून लाखोंची अनामत
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. १८ : शहरात आणि परिसरामध्ये इंटरनेट सुविधांसाठी फायबर ऑप्टिक केबल टाकण्याच्या मनमानी आणि बेफिकीर कामाने आता नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. नगरपरिषद हद्दीत केबल टाकण्यासाठी विविध कंपन्यांनी लाखो रुपयांची रक्कम पालिकेकडे जमा केली असली, तरी लगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गावर खासगी कंपनीने आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच खोदाई केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या कोल्ह्या-लवणाजवळ केलेल्या या अनधिकृत खोदाईसाठी कोणतीही बँक गॅरंटी किंवा सुरक्षा अनामत भरण्यात आलेली नाही. या गैरकारभाराचा थेट फटका परिसरातील नागरी वसाहतींना बसला असून, गेल्या दीड महिन्यापासून अनेक भागांतील नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत.
शहरात खासगी नामांकित दूरसंचार कंपन्यांकडून फायबर केबल टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यासाठी कंपनींनी नगर परिषदेकडे ७५ लाखांची अनामत रक्कम जमा केली आहे. मात्र, पालिका हद्दीला लागून असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात महामार्गावर केबल टाकताना खासगी कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारची बँक गॅरंटी किंवा सुरक्षा अनामत भरल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या हद्दींमध्ये नियमांची अंमलबजावणी वेगवेगळी का होत आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
--------
जलवाहिनी फुटल्याने कृत्रिम पाणीटंचाई
केबल टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या अंधाधुंद खोदाईत पाणीपुरवठ्याची मुख्य जलवाहिनी पूर्णपणे बाधित झाली. परिणामी, संबंधित नागरी वसाहतींचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष असताना, खोदाई करणाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांवर कृत्रिम पाणीटंचाईचे भीषण संकट ओढवले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठेकेदारांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, तो ठेकेदार नागरिकांचे फोनही उचलत नसल्याने दुरुस्तीचे काम रखडले आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाची यामुळे मोठी कोंडी झाली आहे. जलवाहिनी एका विभागाची, महामार्ग दुसऱ्या प्राधिकरणाचा आणि नुकसान करणारा ठेकेदार मात्र पूर्णपणे संपर्काबाहेर, अशी अत्यंत विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
----
नियमांचे उल्लंघन?
एका कंपनीने रस्त्यालगतच्या भूदृश्याचे कमीत कमी उत्खनन किंवा नुकसान होईल, अशी लेखी हमी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागताना दिली होती. यामध्ये ट्रेंचिंग आणि पुनर्स्थापना कामादरम्यान सार्वजनिक सुरक्षितता व वाहतुकीला होणारा त्रास कमी करण्याची आम्ही काळजी घेऊ, असे स्पष्ट म्हटले होते. तसेच, हे काम करण्यासाठी केवळ ७५ मीटर अंतरावर १.५ मीटर बाय १.० मीटर आकाराचे मोजकेच खड्डे खोदण्यात येतील, अशी ग्वाही कंपनीने दिली होती; परंतु प्रत्यक्ष कामात या सर्व नियमांची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येत आहे.