दिवाळीच्या तोंडावर महसूल विभागाची संवेदनशीलता!

(पान ४ ला ॲंकर) SKD26B04395 शिंदखेडा : मयूरला आर्थिक मदतीचा धनादेश देताना तहसीलदार नितीनकुमार देवरे. शेजारी मयूरचे आजोबा प्रभाकर मोरे. ------ दिवाळीच्या तोंडावर महसूल विभागाची संवेदनशीलता शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सहावर्षीय बालकाला एक लाख रुपयांची मदत सकाळ वृत्तसेवा शिंदखेडा, ता. ७ : दिवाळी हा आनंदाचा आणि प्रकाशाचा सण. मात्र, शेतकरी आत्महत्येमुळे कुटुंबावर कोसळलेल्या दुःखाच्या सावलीत वाढणाऱ्या बालकांच्या आयुष्यातही आशेचा प्रकाश निर्माण करण्याचा संवेदनशील प्रयत्न शिंदखेडा महसूल विभागाने केला. शिंदखेडा तालुक्यातील अमळथे येथील प्रभाकर राजेंद्र मोरे यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या अनुषंगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात आली. संबंधित शेतकऱ्याच्या पत्नीने पुनर्विवाह केल्यामुळे मदतीची रक्कम नेमकी कोणाला द्यावी, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, या परिस्थितीत वडिलांच्या पश्चात अवघ्या सहा वर्षांच्या मयूरला प्राधान्य देण्याची भूमिका महसूल विभागाने घेतली. मयूरच्या वडिलांनी केलेल्या आत्महत्येनंतर शासनाच्या नियमानुसार वारसांना आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, आईने पुनर्विवाह केल्याने ही मदतीची रक्कम मृत शेतकऱ्याच्या अल्पवयीन मुलाच्या नावे मिळावी, अशी विनंती मयूरचे आजोबा प्रभाकर मोरे यांनी प्रशासनाकडे केली होती. या विनंतीच्या अनुषंगाने स्थानिक स्तरावर चौकशी करण्यात आली. संबंधित मंडल अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही मार्गदर्शन प्राप्त झाले. सर्व बाबींची पडताळणी करून एक लाख रुपयांची मदतीची रक्कम नियमानुसार अल्पवयीन वारस मयूर मोरे याच्या नावे जमा करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली. या प्रकरणात अल्पवयीन बालकाच्या भवितव्याचा विचार करून त्याच्या हक्काची मदत त्याला मिळावी, यासाठी तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांनी आवश्यक प्रशासकीय पाठपुरावा केला आहे. २०२६- २७ या आर्थिक वर्षातील संबंधित लेखाशीर्षाखाली तरतूद करून मदत रक्कम अदा करण्यास हरकत नसल्याचेही कार्यालयीन टिपणीत नमूद केले आहे. ------- प्रशासकीय संवेदनशीलतेचा आदर्श शासनाच्या योजना केवळ कागदावर राबविणे म्हणजे प्रशासन नव्हे, तर त्या योजनांचा लाभ गरजू आणि हक्कदार व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख प्रशासन होय. विशेषतः आईच्या पुनर्विवाहानंतर वडिलांच्या पश्चात राहिलेल्या सहा वर्षांच्या बालकाच्या हक्काची दखल घेऊन त्याला आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी करण्यात आलेला हा प्रशासकीय प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे.