NSK26H35180
धुळे : प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाबाहेर सोमवारी आंदोलन करताना वनमजूर.
---
वेतन कपातीविरोधात वनमजुरांचे उपोषण
---
निषेधार्थ नंदुरबार वन विभागाच्या रोजंदारी मजुरांचे धुळ्यात आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १६ ः थकीत वेतनातून ५० टक्के रक्कम कपात केल्याच्या निषेधार्थ, तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नंदुरबार वन विभागातील रोजंदारी वनमजुरांनी सोमवारपासून (ता. १६) येथील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाबाहेर (वनभवन) बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. राज्य वन व सामाजिक वनीकरण कामगार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सकाळी नऊपासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
नंदुरबार प्रादेशिक वनक्षेत्र, चिंचपाडा प्रादेशिक वनक्षेत्र आणि नवापूर प्रादेशिक वनक्षेत्रातील रोजंदारी मजुरांचे गेल्या आठ ते दहा महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. रोपेवन खर्चात कपात करण्याच्या कारणावरून शासनाच्या १३ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून मजुरांच्या थकीत वेतनातून ५० टक्के रक्कम कपात केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे गरीब व अल्पशिक्षित आदिवासी मजुरांवर आर्थिक अन्याय होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या प्रश्नांबाबत १ ऑक्टोबरला वन विभागातील संबंधित अधिकारी, वनमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनाची पूर्वसूचना दिली होती. मात्र, दीड महिना उलटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर मजुरांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला, असे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
प्रमुख मागण्या
मजुरांचे संपूर्ण थकीत वेतन कोणतीही कपात न करता अदा करावे. तोंडी आदेशाने कामावरून कमी केलेल्या मजुरांना तातडीने पुन्हा कामावर घ्यावे. २००४ ते २०२४ या कालावधीतील मजुरांची एक हजार दिवसांच्या कामाची परिपूर्ण माहिती तयार करून कायम सेवेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता मजुरांना वर्षभर काम उपलब्ध करून द्यावे. नवापूर सामाजिक वनीकरण क्षेत्रातील जून २०२६ पासूनचे थकीत वेतन अदा करावे, अशा आंदोलकांच्या मागण्या आहेत. उपोषणात विज्या वळवी, मुवाशा वळवी, दाज्या वसावे, कांती वसावे, जालमसिंग वसावे, रतन सोनवणे, रामसिंग पावरा, अनिल गावित, बाळकृष्ण गावित हे मजूर सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश बैसाणे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रमणी वाघ यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास मोरे यांच्यासह उपोषणकर्त्या मजुरांनी दिला आहे.