मागासांच्या विकास निधीवर
नियंत्रण नाही - गरुड
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. १ ; राज्य शासन मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी कोटयावधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पंचायत समितीकडे पाठवितो. तालुक्यात निधी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी खर्च न करता ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी अन्यत्र वळवून अपव्यय करीत आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांनी या निधीवर नियंत्रण ठेवावे अशी मागणी रिपाईचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज गरुड यांनी केली आहे.
मागासवर्गीय समाजाच्या विकास निधीची कामे त्या त्या भागात व नियोजनानुसार झाली पाहिजेत. या योजनेअंतर्गत मंजूर कामाचा निधी ज्या वस्तीतील मंजुर कामावर होतो किंवा नाही याची तपासण्याची जबाबदारी देखील गटविकास अधिकारी यांची आहे. ग्रामपंचायतीला उपलब्ध करुन दिलेली रक्कम ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यामध्ये ठेवावी लागते. रक्कम मंजुर झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत काम पुर्ण करण्याची जबाबदारी देखील गटविकास अधिकाऱ्यांची आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती लेखा संहिता नियमानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवक व सरपंच यांनी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर लेखी करारनाम्याची स्वाक्षांकित प्रत पंचायत समितीने प्राप्त करुन घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करु नये असे असा नियम असतांना तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी हे नियम धाब्यावर बसुन मनमानी काम करीत आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांनी यावर नियंत्रण ठेवावे अशी मागणीही ठेवून श्री गरुड यांनी पत्रकात केली आहे.
