नाशिक- केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेकडून राबविल्या जाणाऱ्या गंगापूर थेट जलवाहिनी योजनेत संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला. यानंतर महासभेची परवानगी न घेताच अटी व शर्ती बदलण्यात आल्याने ठेकेदाराला लाभदायक असा निर्णय घेताना महापालिकेचे आर्थिक नुकसान व थेट जलवाहिनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्‍न विचारण्यात आल्यानंतर नगरविकास मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.